RGH NEWS प्रशांत तिवारी रायगढ़। सारंगढ़ को जिला बनाने की मांग सन 1964 से की जा रही है और तभी से तत्कालीन सरकारों की ओर से सारंगढ़ वासियों को लगातार आश्वासन भी दिया जा रहा है। सारंगढ़ के लोग जिला बनाने के लिए कई बार सत्ता परिवर्तन कर चुके हैं। 5 साल बाद विपक्षी पार्टी के लोग यही दुहाई देते हैं, कि पिछली सरकार ने सारंगढ़ को जिला नहीं बनाया। ऐसे में आप हमें मौका दें तो हम आप की मांग को जरूर पूरा करेंगे। ऐसा कह- कह कर लगभग 57 साल हो गए, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल की ओर से दी गई जुबान कभी भी खरी नहीं उतरी। वर्तमान में भी सारंगढ़ वासियों के साथ यही कहानी दोहराई जा रही है। इसलिए अब अधिवक्ताओं ने सारंगढ़ को जिला बनाने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया है। जिसके लिए वह शासन स्तर से तो प्रयास करेंगे ही साथ ही 70 किलोमीटर के दायरे में चारों ओर फैले सारंगढ़ क्षेत्र मै पैदल जा कर लोगों को जिले के प्रति अपने अधिकार के लिए जागृत करेंगे।
- अधिवक्ता संघ का प्रतिनिधिमंडल मिल चुका है सीएम बघेल से
सारंगढ़ अधिवक्ता संघ का प्रतिनिधिमंडल अपने विधायक के साथ सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात कर चुका है। वहां से भी अधिवक्ता संघ को इस बात का आश्वासन दिया गया था कि सारंगढ़ को जिला बना दिया जाएगा, लेकिन सारंगढ़ तो जिला नहीं बना अलबत्ता गौरेला पेंड्रा और मरवाही को मिलाकर उसे जिला बना दिया गया। बार-बार सरकारों से ठगे जा रहे हैं। सारंगढ़ क्षेत्र के लोग अब वृहद आंदोलन करने का मन बना रहे हैं ।
- जिला बनाने के आश्वासन पर लोगों ने चुना है कांग्रेस का विधायक
अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय तिवारी ने कहां की पूर्व में यहां भाजपा का विधायक था लेकिन भाजपा सरकार की ओर से सारंगढ़ को जिला नहीं घोषित किया गया यही कारण है कि कांगेस की ओर से विधायक प्रत्याशी ने जब सरकार बनते ही जिला बनवाने का आश्वासन दिया तो क्षेत्र की जनता ने उन्हें विधायक बना दिया। अब उनका यह कर्तव्य है कि अपने आश्वासन को वह पूरा करें। एडवोकेट तिवारी ने कहा कि विधानसभा में भी अब तक सारंगढ़ जिले के मुद्दे पर हमारे स्थानीय विधायक की ओर से कोई सवाल नहीं उठाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि विधायक की ओर से सरकार के स्तर पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में जिला बनाए जाने की बात शामिल थी। ऐसे में प्रस्ताव पारित किया गया है, कि जिला नहीं बनाये जाने की दशा में हम न्यायालय की शरण लेंगे और परिवाद दायर करेंगे साथ ही अब उग्र आंदोलन भी किया जाएगा।
- अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से सारंगढ़ को जिला बनाने मिल रहा आश्वासन
सारंगढ़ के अधिवक्ता आर के चौधरी ने कहा कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय मरवाही और सारंगढ़ को जिला बनाने की घोषणा तत्कालीन सरकार की ओर से की गई थी बाद में छत्तीसगढ़ अलग हो गया और हाल ही में मरवाही को जिला बना भी दिया गया है लेकिन सारंगढ़ के साथ उपेक्षा का बर्ताव किया जा रहा है। इस विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से कुछ प्रतिनिधि बार रूम आए थे और उन्होंने पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग मांगते हुए सरकार आने पर सारंगढ़ को जिला बना दिए जाने का आश्वासन दिया था। लेकिन यह उनकी वादाखिलाफी निकली अब सारंगढ़ को जिला बनाने वृहद आंदोलन किया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ गठन के बाद बन गए दर्जनों जिले लेकिन सारंगढ़ रह गया अछूतासारंगढ़
अधिवक्ता संघ के सदस्य एडवोकेट टीआर पटेल ने बताया कि लंबे समय से सारंगढ़ क्षेत्र की जनता को सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ छलने का काम किया है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 16 से 20 जिले बन चुके हैं जिनमें मरवाही जिला भी शामिल है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि सारंगढ़ को जिला नहीं बनाया गया है। अब यहां के लोगों के पास उग्र आंदोलन के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा है अधिवक्ता संघ की ओर से इस पूरे आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाएगा और हम सभी जिला बनने तक संघर्षरत रहेंगे।
