राज्य सरकार ने विधायकों व पूर्व विधायकों को दी बड़ी सौगात,6 नए सहकारी बैंक, नौकरी में स्थानीय लोगों की होगी भर्ती,जानिए क्या-क्या हुए निर्णय ?

ये हैं कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

• विधानसभा के सदस्य का यात्रा भत्ता बढ़ाकर 8 लाख और पूर्व सदस्य का 4 लाख किया गया.
• प्राइवेट स्कूल के फीस नियामक आयोग को विनियमन विधेयक को भी शामिल किया गया है.
• भंडार क्रय नियम को संशोधित किया गया है.
• अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अब मुख्यमंत्री ना होकर एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई है.
• नए जिले GPM को भी तृतीय और चतुर्थ वर्ग की भर्ती में स्थानीय को प्राथमिकता दी जाएगी.
• एर्राबोर हत्याकांड में प्रत्येक प्रभावित परिवार को 4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी.
• अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग आयोग के नियमों को संसोधित कर सदस्य संख्या बढ़ाकर 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 6 सदस्य करने का निर्णय लिया गया.
• महासमुंद, बालोद, बलौदाबाज़ार, बेमेतरा, जांजगीर, सरगुजा समेत 6 जगहों पर नए सहकारी बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया है.
• लोक सेवा गारंटी में आवेदन की तारीख शामिल नहीं की जाती थी, अब संशोधन में आवेदन की तारीख भी अनिवार्य रुप से बताने का प्रावधान किया गया.
• बस्तर विश्वविद्यालय अब शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से जाना जाएगा.
• अरपा विकास प्राधिकरण को भंग करके अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण बनाए जाने को कैबिनेट की मंजूरी मिली है.

• छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए केंद्र से अनुरोध किया जाएगा.
• पूर्व विधायक के पेंशन में कई गई वृद्धि.