Budget 2025: नए साल में महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है. भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट के लिए अपने सुझावों में ईंधन पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) कम करने का सुझाव दिया है. अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती करती है तो पेट्रोल-डीजल के दाम घट जाएंगे. उद्योग निकाय ने कहा कि खपत बढ़ाने के लिए खासकर निम्न आय स्तर पर यह छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि ईंधन की कीमतें मुद्रास्फीति (Inflation) को काफी बढ़ाती हैं.
उद्योग निकाय ने कहा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क पेट्रोल के रिटेल प्राइस (Petrol Price) का लगभग 21% और डीजल (Diesel Price) के लिए 18% है. मई, 2022 से, इन शुल्कों को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 40% की कमी के अनुरूप समायोजित नहीं किया गया है. ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करने से समग्र मुद्रास्फीति को कम करने और खर्च करने योग्य आय बढ़ाने में मदद मिलेगी.
Budget 2025सीआईआई ने कहा कि बजट में 20 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की व्यक्तिगत आय (Personal Income) के लिए मार्जिनल टैक्स रेट्स को कम करने पर भी विचार किया जा सकता है. इससे कंजम्पशन, हाई ग्रोथ और हायर टैक्स रेवेन्यू के चक्र को गति देने में मदद मिलेगी. सुझावों में यह भी कहा गया कि व्यक्तियों के लिए उच्चतम मार्जिनल रेट 42.74% और सामान्य कॉरपोरेट टैक्स रेट 25.17% के बीच का अंतर अधिक है. ऐसे में मुद्रास्फीति ने निम्न और मध्यम आय वालों की बाइंग पावर (Buying Power) को कम कर दिया है.
