उत्तर प्रदेश के निवासियों को एनसीआर में रोड टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी;  कैबिनेट योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

National news : 26 जुलाई, लखनऊ उत्तर प्रदेश के निवासियों को एनसीआर में रोड टैक्स देने से छूट देने वाली परिवहन विभाग की योजना को मंगलवार को उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी|

परिवहन विभाग द्वारा चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच एक रोड टैक्स समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही ललितपुर में नई जेल बनाने की योजना को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है|

ललितपुर जेल कभी छोटी जेल हुआ करती थी, लेकिन इसके विस्तार की योजना को पहले ही स्वीकार किया जा चुका है। ललितपुर जेल की मौजूदा क्षमता 180 कैदियों की है, हालांकि इसे बढ़ाने का फैसला किया गया है।

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि अब तक, NCR में दैनिक आवाजाही के लिए टैक्सी और कैब ड्राइवरों को अतिरिक्त सड़क शुल्क का भुगतान करना पड़ता था।

इन चारों राज्यों के साथ हुए समझौते से यूपी के नागरिकों को अब रोड टैक्स नहीं देना होगा। एक जगह पर अब सिर्फ टैक्स देना होगा। परिणामस्वरूप एजेंसी को अधिक काम करना होगा, लेकिन जनता को निस्संदेह लाभ होगा।

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कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों की बेहतर सेवा के लिए पंचायत सहायक को कॉमन सर्विस सेंटर में काम करने की अनुमति देने का संकल्प लिया है।

अब 18 हजार ग्राम सचिवालय हैं, जहां पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई है। राज्य सरकार ने ग्राम सचिवालय को कम्प्यूटर, इंटरनेट आदि सुविधाओं से सुसज्जित किया है।

बेसिक  शिक्षा विभाग के स्कूली बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के द्वारा 1200 रुपए  दी जायेगी |बच्चों को अब 1200 रुपये खाते में भेजेंगे|

इसके साथ-साथ बेसिक स्कूल के छात्रों को यूनिफॉर्म, कापियां और पेंसल-कटर भी मुफ्त मिलेगा | ‘हर घर तिंरगा’ अभियान के लिए दो करोड़ झंडे ऑर्डर हुए हैं|

National news : एमएसएमई के माध्यम से पंचायती राज और नगर विकास विभाग की धनराशि पर इनको मंजूरी मिली है | साढ़े चार करोड़ झंडो की व्यवस्था कराने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है|