Gas Connection: सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने लोगों के घरों में सीएनजी और पीएनजी के कनेक्शन देना शुरू कर दिया है. जल्द ही ये देशभर में मिलने लगेंगे. अभी आप घर में ‘इण्डेन’ का एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर मंगवाते होंगे, लेकिन बहुत जल्द ये बीते दिनों की बात हो जाएगी. ‘इण्डेन’ नाम से रसोई गैस की सप्लाई करने वाली सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने लोगों के घरों में सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस के कनेक्शन देने शुरू कर दिए हैं.
इंडियन ऑयल देशभर में लोगों के घरों तक सीएनजी और पीएनजी पहुंचाने के लिए काम कर रही है. कंपनी की प्लानिंग लगभग 1.5 करोड़ लोगों को सीएनजी और पीएनजी कनेक्शन देने की है. एलपीजी के मुकाबले सीएनजी और पीएनजी का कनेक्शन आपके के लिए फायदे का सौदा भी हो सकता है.
इंडियन ऑयल के डायरेक्टर (पाइपलाइन) एस. नानावड़े का कहना है कि एलपीजी या मोटर स्प्रिट की तुलना में सीएनजी और पीएनजी घरों में इस्तेमाल करने के लिहाज से ये ‘काफी सुरक्षित’ हैं. ये हवा से हल्के होते हैं. इसलिए किसी तरह का लीकेज होने की स्थिति भी ये तुरंत हवा में मिल जाते हैं और इससे किसी कोई नुकसान नहीं होता.
इसी के साथ उन्होंने बताया कि ये दोनों ही ईंधन एलपीजी की तुलना में काफी सस्ते पड़ते हैं. ये बाजार में मौजूद अन्य ईंधन विकल्प के मुकाबले 30 प्रतिशत तक सस्ते हैं. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तमिलनाडु में ‘एयरवायो टेक्नोलॉजीस’ के साथ मिलकर अपने तरह का एक प्लांट लगाया है, जहां सीएनजी के सिलेंडर की टेस्टिंग यूनिट लगाई गई है.
इंडियन ऑयल का कहना है कि वह देशभर में 1.5 करोड़ लोगों तक सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई करेगी. कोयंबटूर में ही उसकी योजना करीब 9 लाख कनेक्शन देने की है. हालांकि कंपनी ने इसका कोई फाइनल टारगेट तय नहीं किया है, बल्कि इसमें कमी या बढ़ोतरी भी हो सकती है.
कंपनी का प्लान जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर को छोड़कर देशभर में सीएनजी और पीएनजी पाइपलाइन बिछाने का है. ये दोनों ही इलाके पहाड़ी एरिया आने की वजह से यहां पाइपलाइन बिछाना मुश्किल है. फिर भी सरकार की योजना यहां भी किसी तरह पाइपलाइन बिछाने की है. इसके लिए सरकार ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी मंगवाए हैं.
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सरकार चाहती है गैस का उपयोग बढ़ाना
Gas Connectionकेंद्र सरकार देश में गैस की बिक्री को बढ़ाना चाहती है. अभी देश के फ्यूल बास्केट में इसकी हिस्सेदारी 6.5 प्रतिशत है, जो 2030 तक बढ़ाकर 15 प्रतिशत की जानी है. सरकार ने लक्ष्य रखा है कि देश की 98 प्रतिशत आबादी सीएनजी और पीएनजी का उपयोग करे. देश में अभी एलपीजी की बड़ी सप्लाई आयात से पूरी की जाती है.
