Raigarh News रायपुर के नाम पर कागज़ी खेल, असल में रायगढ़ बना फ्लाई ऐश का कब्रगाह NTPCऔर ट्रांसपोर्टर का खेल VIDEO में उजागर हुआ NTPC का फर्जीवाड़ा
NTPC फ्लाई ऐश घोटाला गाड़ी नंबर बदलकर हो रहा 'कागज़ी खेल रायगढ़ में नियमों की उड़ रही धज्जियाँ रायगढ़ के ट्रांसपोर्टर और NTPC कर्मियों की मिलीभगत से भारी भ्रष्टाचार का पर्दाफाश,

Raigarh News रायगढ़,| रिपोर्ट: प्रशांत तिवारी NTPC रायगढ़ से निकलने वाली फ्लाई ऐश की सप्लाई में करोड़ों रुपये का बड़ा घोटाला सामने आ सकता है । दस्तावेजों में फ्लाई ऐश को रायपुर भेजे जाने का दावा किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में फ्लाई ऐश रायगढ़ के आसपास के इलाकों में ही अनधिकृत रूप से डंप की जा रही है। इस गोरखधंधे में ट्रांसपोर्टरों के साथ-साथ NTPC के कुछ कर्मचारियों की भी संलिप्तता उजागर हुई है।
एक ही गाड़ी के दो-दो नंबर, GPS से हुआ भंडाफोड़
जांच में चौंकाने वाले बात सामने आए हैं कि ट्रांसपोर्टर्स एक ही ट्रक को अलग-अलग रजिस्ट्रेशन नंबरों के तहत दिखा रहे हैं। यही नहीं, GPS डेटा से भी साफ हुआ है कि कई वाहन जिनकी रसीदों में रायपुर तक की डिलीवरी दर्ज है, वो असल में रायगढ़ से बाहर गए ही नहीं।
NTPC के भीतरू कर्मचारी और ट्रांसपोर्टर की साठगांठ
NTPC के अंदरूनी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि इस गड़बड़ी में कुछ पुराने और प्रभावशाली ठेकेदारों की भी अहम भूमिका है। इसमें दीप तिवारी का नाम प्रमुखता से सामने आया है, जो वर्षों से NTPC के विभिन्न ठेकों में सक्रिय रहा है। स्थानीय ट्रांसपोर्टर्स की भी मिलीभगत बताई जा रही है,
मंत्री OP चौधरी के नियमों की हो रही अवहेलना
छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी द्वारा फ्लाई ऐश के सुरक्षित प्रबंधन और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर स्पष्ट और सख्त नियम बनाए गए हैं। लेकिन, जिस तरीका से खेल हो रहा है वह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि NTPC प्रबंधन और ट्रांसपोर्टर्स इन नियमों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं।
पर्यावरण विभाग के द्वारा कार्रवाई, जुर्माना सिर्फ लगभग 4 लाख
पर्यावरण विभाग द्वारा आज कलमी गांव के आसपास की गई कार्रवाई में कुछ ट्रकों पर लगभग 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि यह कार्रवाई ऊँट के मुँह में जीरा जैसी है। घोटाले के मुख्य सरगना अब भी बेखौफ और बेरोकटोक अपना काम जारी रखे हुए हैं।
प्रशासनिक चुप्पी और लचर निगरानी व्यवस्था पर सवाल
Raigarh News इस पूरे मामले में प्रशासनिक तंत्र की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। यदि GPS डेटा से ट्रकों की आवाजाही ट्रैक की जा सकती है, तो फिर संबंधित अधिकारियों द्वारा समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हालात को देखते हुए जरूरी हो गया है कि राज्य सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे।