Raigarh News रायगढ़, 26 मार्च। केलो परियोजना का बहुचर्चित नहर निर्माण विवाद अब नंदेली हाऊस पहुंच गया है। नेतनागर के किसानों ने उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल से मुलाकात कर 6 सूत्रीय मांगपत्र भी सौंपा है। किसानों का कहना है कि 80 प्रतिशत कार्य होने के बावजूद केलो डैम से एक बूंद पानी नहीं पहुंचने के कारण नहर सूखी पड़ी है। अपनी उपजाऊ जमीन को बर्बाद होने की साजिश को वे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे।
नेतनागर के किसान नेता लल्लू सिंह, हरभजन सिंह और सतवीर सिंह के साथ तकरीबन दो दर्जन किसान रविवार को नंदेली गए और कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल से मुलाकात कर उनको 6 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। किसान नेता लल्लू सिंह ने कहा कि इस वृहद सिंचाई परियोजना के सिंचित क्षेत्रों में निजी उद्योगों की स्थापना और केलो नदी से उद्योगों को पानी देने के लिए नहरों की ऊंचाई कम करने से सिंचित क्षेत्र कम हो गया है और सिर्फ खरीफ फसल में ही 22 हजार 400 हेक्टेयर में जलापूर्ति की घोषणा की गई है जो कि निराधार है। किसानों ने इस दौरान कहा कि परियोजना के तहत बनने वाले नहर के स्वरूप को ही बदल दिया गया है और उसे छोटे बैराज में तब्दील किया जा रहा है। केलो बांध का निर्माण करीब 10 वर्ष पूर्व ही हो चुका है, किन्तु आजतक इससे जलापर्ति नहीं हो सकी है। जबकि 80 फीसदी से अधिक पूरा हो चुका है।
किसानों ने आगे कहा कि पूर्व में निर्मित टीपाखोल और सपनई बैराज अब भी सूखे ही हैं। इस बैराज से जलापूर्ति नहीं होने की वजह से भू अधिग्रहण करने से किसानों को इससे अब तक कोई फायदा नहीं हो सका है। जहां भी नहर निर्माण कार्य पूरा हुआ है, वहां पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंच सकी है। ऐसे में यह योजना केवल भ्रष्टाचार करने का जरिया बन कर रह गई है और इससे किसानों की उपजाऊ भूमि बर्बाद हो रही है। वहीं, 6 सूत्रीय मांगों में धरतीपुत्रों ने शेष नहर निर्माण पर प्रतिबंध लगाने, संपूर्ण केलो परियोजना की उच्च स्तरीय जांच कराने, सिंचाई परियोजना सत्र 1974-75 में मंजूर प्रथम सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर बांध की ऊंचाई में वृद्धि करने, पूर्ण किए गए नहरों में सिंचाई के लिए जलापूर्ति की सुविधा देने वृहद केली बांध सिंचाई परियोजना को मंजूरी देकर पुनर्निर्माण करने तथा खरीफ व रबी की फसलों के सिंचाई के लिए जलापूर्ति की सुविधा तथा जलभराव क्षेत्र से उद्योगों को हटाने की मांग की है।
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Raigarh News मंत्री उमेश पटेल ने किसानों की समस्या और सुझाव को बेहद संजीदगी से सुनने के बाद आश्वस्त किया कि वे किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि उनको किसान जल अधिकार पदयात्रा के बारे में पता है और कृषक हित को लेकर वे यथासंभव प्रयास भी करेंगे।
