छत्तीसगढ़

CG News: बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, अब हर युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता..

CG News छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को नये सत्र से बेरोजगारी भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बेरोजगारी भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह रकम कितनी होगी इसे अभी सरकार ने अधिकृत तौर पर नहीं बताया है। बताया गया कि यह अगले महीने प्रस्तावित राज्य बजट में आएगा।

मुख्यमंत्री निवास में सोमवार दोपहर बाद हुई बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के तीसरे अनुपूरक बजट को भी अनुमोदित किया गया। वहीं साल 2023-24 के वार्षिक बजट प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गई। विधानसभा का बजट सत्र एक मार्च से प्रस्तावित है। बताया जा रहा है तीन अथवा 6 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस सरकार का अंतिम बजट पेश कर सकते हैं। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते, पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी। कहा जा रहा है, इसके जरिये विधायकों के वेतन-भत्तों को बढ़ाने का प्रावधान है।

 

ITI के विकास पर 1216 करोड़ खर्च करेंगे

 

कैबिनेट ने टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के साथ पार्टनशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना का अनुमोदन किया। इसके तहत प्रदेश के 36 ITI के विकास पर कुल 1216.80 करोड़ रुपए खर्च किया जाना है। इससे ITI में मैकेनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बेसिक डिजाइनर एवं वर्चुअल वेरीफायर (मेकेनिकल), मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एण्ड आटोमेशन, एडंवास्ड सीएनसी मशीनिंग, इंडस्ट्रीयल रोबोटिक्स एंड डिजीटल मैन्युफैक्चरिंग एवं आर्टिजन यूजिंग एडवांस्ड टूल्स सहित अन्य शार्ट टर्म कोर्सेस भी संचालित होंगे।

 

प्रधानमंत्री आवास योजना में विधवा-विधुरों को भी जगह

 

कैबिनेट ने राज्य प्रवर्तित मुख्यमंत्री सह प्रधानमंत्री आवासीय योजना में विधवा, विधुर, परित्यक्ता और अविवाहित पुरुष-महिलाओं को शामिल करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही आवास के लिए पंजीयन की तिथि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई है।

 

Also read भानु सप्तमी पर करे ये काम, मिलेगा जबरदस्त सफलता….

 

नवाचार आयोग का गठन किया जाएगा

 

CG News कैबिनेट में छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। राज्य नवाचार आयोग जनकल्याणकारी योजनाओं में नवाचार को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव देगा। इसके साथ ही प्रशासनिक सेवाओं में दक्षता बढ़ाने, घोषणा पत्र के क्रियान्वयन हेतु सुझाव तथा समय-समय पर दिए गए अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सुझाव देगा।य

Related Articles

Back to top button
x