सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि वाहनों में सिलिकॉन और रबर से बने हुए टायर को लगाना अनिवार्य कर दिया जाए ताकि रोड एक्सीडेंट को कम किया जा सके. परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सीमेंट और कंक्रीट से बनी हुए हाइवे पर साल 2016 में 133, 2017 में 146 और 2018 में 11 मौतें हुईं. उन्होंने कहा, ‘हम विचार कर रहे हैं कि टायर बनाने वाली कंपनियों के लिए सिलिकॉन और रबर को मिलाकर टायर बनाना अनिवार्य कर दिया जाए. इस तरह के टायर्स में सामान्य हवा की जगह नाइट्रोजन भरा जाए.
गडकरी कहा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ऐसे टायर्स के फटने की संभावना बहुत कम होती है. उन्होंने ने कहा कि सरकार ने सड़क दुर्घटना से बचने के लिए 14000 करोड़ रुपये की योजना बनाई है. तमिलनाडु में सड़क दुर्घटनाएं काफी कम हुई हैं जबकि उत्तर प्रदेश अभी भी इस लिस्ट में सबसे ऊपर है.
परिवन मंत्री ने कहा कि संसद में एक बिल इस मामले में अभी तक लंबित है. संसद सदस्यों को चाहिए कि वे इसे जल्दी से जल्दी पारित कर दें. उन्होंने कहा कि देश में 30 फीसदी बेकार लाइसेंस पड़े हुए हैं जिनके लिए नियम बनाने की ज़रूरत है. इसके अलावा देश में करीब 25 लाख प्रशिक्षित ड्राइवरों की कमी है.
नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी लोगों में जागरुकता बढ़ाती है और रोड सेफ्टी से संबंधित जानकारी देती है. इसके अलावा मंत्रालय ने देश के हर जिले में वहां के सांसद की अध्यक्षता में लोगों में जागरुकता बढ़ाने के लिए जिला सड़क सुरक्षा कमेटी बनाई है.
