TRAI: TRAI: महंगे रिचार्ज की लूट होगी बंद, Jio, Airtel, Vi और BSNL को लाना होगा 'सस्ता रिचार्ज', TRAI ने दिया बड़ा आदेश – RGH NEWS
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TRAI: TRAI: महंगे रिचार्ज की लूट होगी बंद, Jio, Airtel, Vi और BSNL को लाना होगा ‘सस्ता रिचार्ज’, TRAI ने दिया बड़ा आदेश

TRAI देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए Airtel, Jio, BSNL और Vi सस्ते रिचार्ज प्लान लॉन्च कर सकते हैं। ये सस्ते रिचार्ज प्लान 200 रुपये से कम प्राइस में लॉन्च किए जा सकते हैं। पिछले दिनों दूरसंचार प्राधिकरण ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन बिल 2026 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसके लिए स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगा गया है। यह बिल सस्ते मोबाइल रिचार्ज प्लान के लिए लाया जाएगा। TRAI का कहना है कि मोबाइल अब जरूरत का साधन बन गया है, जिसकी वजह से इसकी पहुंच सभी के लिए किफायती हो सके और लोग टेलीकॉम सेवाओं का सस्ते में लाभ ले सके।

 

 

जल्द लॉन्च होंगे सस्ते रिचार्ज प्लान

सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, टेलीकॉम ऑपरेटर्स Airtel, Jio, BSNL और Vodafone Idea ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले कुछ दिनों में ये चारों टेलीकॉम ऑपरेटर्स यूजर्स के लिए सस्ते वॉइस और SMS ओनली प्लान लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि, पिछले साल की शुरुआत में भी सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने वॉइस और SMS ओनली प्लान लॉन्च किए थे। ये प्लान 84 और 365 दिनों तक के लिए लॉन्च किए गए थे।

 

TRAI के टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन बिल 2026 के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियों को सस्ते मंथली प्लान उतारना चाहिए। पिछले साल लॉन्च हुए वॉइस और SMS ओनली प्लान रेगुल डेटा वाले प्लान के मुकाबले महज 100 से 200 रुपये ही सस्ते होते हैं, जिसकी वजह से यूजर्स को ज्यादा खर्च करना पड़ता है। यही नहीं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने इसी प्राइस रेंज में कम डेटा वाले प्लान भी उतारे हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर स्मार्टफोन यूजर्स डेटा वाले प्लान ही ऑप्ट करते हैं।

 

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TRAI की नई सिफारिश

TRAI ने नए बिल के मुताबिक, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को स्पेशल टैरिफ वाउचर लॉन्च करने की सिफारिश की है, जिसमें केवल वॉइस और SMS की सुविधा मिल सके। यह स्पेशल वाउचर रेगुलर प्लान के मुकाबले सस्ता होना चाहिए। मौजूदा वॉइस और SMS ओनली प्लान महंगे हैं, जिसकी वजह से सभी यूजर्स को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। दूरसंचार विभाग मोबाइल रिचार्ज प्लान में पारदर्शिता चाहती है ताकि यूजर्स को जबसदस्ती के बंडल्स न लेने पड़े। इस प्रस्ताव के लिए टेलीकॉम कंपनियों और स्टेकहोल्डर्स से 28 अप्रैल तक कमेंट करने के लिए कहा गया है

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