PM Awas Yojana लखनऊः मोदी सरकार देश के गरीब परिवारों के पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण दोनों जगहों के गरीब परिवारों को मुफ्त में आवास उपलब्ध कराती है। सरकार की ओर से इसके लिए नियम बनाए गए हैं। इसी बीच अब इस योजना से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हितग्राहियों को पैसा देने से नियम में बदलाव कर दिया है। अब राज्य सरकार सीधे हितग्राहियों के खाते में पैसा ट्रांसफर करेगी। इससे पहले राज्य सरकार जिलों को पैसा भेजती थी और उसके बाद आवंटन होता था। इससे योजना की गति प्रभावित होती थी। ऐसे में योगी सरकार के फैसले से गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नियमों में बदलाव को लेकर राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आवास (शहरी) के अंतर्गत लाभार्थियों के भुगतान में तेजी लाने के लिए 25 मार्च 2022 को निर्धारित व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सभी जिले वर्तमान तक स्वीकृत परियोजनाओं में पहले चरण में जियो टैग के बाद पहली किस्त के लिए अभ्यर्थियों की जांच 10 दिनों में जरूर कराएंगे। इसका प्रमाण पत्र भी जिलों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। पात्र होने की स्थिति भी पुष्ट की जाएगी। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तीन सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए प्रस्ताव 10 दिनों में तैयार किए जाएंगे। एमआईएस पोर्टल पर लाभार्थियों की एंट्री अभियंताओं द्वारा 10 दिनों में की जाएगी। लाभार्थियों का आधार संस्था द्वारा 10 दिनों में ऑनलाइन फीड किया जाएगा।
PM Awas Yojana पात्र लाभार्थियों के आवास का सही स्थान का जियो टैग कार्यवृत्त जारी होने से 120 दिनों में किया जाएगा। पहले किस्त कार्यवृत्त जारी होने के बाद 15 दिनों में दी जाएगी। फाउंडेशन स्तर तक काम पर दूसरी किस्त 30 दिनों में दी जाएगी। इसके 30 दिन में लिंटर स्तर पर तीसरी किस्त का पैसा दिया जाएगा। रूफ लेवल तक काम होने पर 50 दिन और निर्माण पूर्ण होने पर 90 दिन में पैसा दिया जाएगा।
