Old Pension Scheme: देशभर में इस समय पुरानी पेंशन योजना (old pension) को लेकर जंग छिड़ी हुई है. राज्यों के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग लगातार कर रहे हैं. इस समय देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS news) लागू हो चुकी है. वहीं, अब ओल्ड पेंशन पर केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिन भी राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो चुकी है वहां पर राज्य सरकारें एनपीएस का पैसा वापस मांग रही हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इस पैसे को देने से साफ मना कर दिया है.
केंद्र सरकार ने किया साफ इनकार
आपको बता दें इस समय राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार इस समय ओल्ड पेंशन स्कीम को बड़ा मुद्दा बनाने में लगी हुई है. यह एक मुख्य चुनावी मुद्दा इस समय बन गया है. राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन को अप्रैल 2023 में बहाल कर दिया है. वहीं, केंद्र सरकार ने एनपीएस पर विचार करने से साफ मना कर दिया है.
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राज्य सरकार की तरफ से होता है 10 फीसदी जमा
Old Pension Schemeबता दें राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी राज्य सरकार की तरफ से जमा किया जाता है. राजस्थान में ओपीएस के 5,24,72 ओपीएस अकाउंट हैं. इनमें सरकार की तरफ से 14,171 करोड़ और कर्मचारियों की तरफ से 14,167 करोड़ रुपये जमा किए गए. अगर इसमें ब्याज की राशि को जोड़ा जाए तो यह पैसा 40,157 करोड़ रुपये होता है. राज्य सरकार की तरफ से 19 मई 2022 को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि कर्मचारियों को एनपीएस के अंशदान को ब्याज समेत राज्य सरकार को लौटाना होगा.
