Modi Cabinet Decisions: मोदी कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले, यौन अपराधों की सुनवाई के लिए 850 फास्ट ट्रैक कोर्ट को मंजूरी
Modi Cabinet Decisions बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीटिंग में लिए गए अहम फैसलों (Modi Cabinet Decisions) की जानकारी दी। कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई है। अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। कैपेक्स सपोर्ट स्कीम और VISTAR को लेकर भी बड़ी घोषणा की गई है। केंद्र सरकार यौन शोषण और बाल शोषण के मामलों को लेकर भी बड़ा कदम उठाया है।
चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ जनरल एन.एस राजा सुब्रमणी ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान बताया कि योग्यता के आधार पर 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। पहले इस योजना के अनुसार 75% अग्निवीरों को अनुशासित और प्रेरित युवाओं के रूप में वापस नागरिक जीवन में लौटना था
सेवा कार्यकाल में 2 साल का विस्तार
बदलाव के बाद अग्निपथ योजना के तहत बाकी 75% अग्निवीरों को 2 साल तक का अतिरिक्त कार्यकाल दिया जाएगा। मतलब पर सर्विस टेन्योर 4 साल का नहीं बल्कि 6 साल का होगा। इसके बाद भी अग्निवीर यदि इच्छुक होंगे, तो उन्हें एक निश्चित चयन प्रक्रिया के आधार पर सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा।
।4 नवंबर बुधवार को दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश में 850 फास्ट ट्रैक कोर्ट को मंजूरी दे दी है।
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी
आपको बता दें मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों और दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई के लिए बनाए गए 850 फास्ट ट्रैक कोर्ट को मजबूत करने और उनके विस्तार को मंजूरी दी है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार तेजी से कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लि
Modi Cabinet Decisionsमौजूदा कानूनों का प्रभावी इस्तेमाल किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर नए कानून भी बनाए जाएंगे, ताकि ऐसे मामलों में पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके।
इन योजनाओं को भी मिली मंजूरी
केंद्र सरकार ने “विकसित भारत इनीशिएटिव फॉर स्टैटिसटिक्स, ट्रांसपोर्टेशन एनालिटिक्स एंड रिसर्च (VISTAR)” को 4371.10 करोड़ रुपये परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। यह स्कीम को वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर वित्त वर्ष 2030-31 तक के लिए मंजूर किया गया है। इसमें कौशल विकास, सर्वेक्षण पद्धतियों में सुधार और विश्वविद्यालय में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने पर पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही डेटा संग्रह की आवृति बढ़ाने, डेटा संग्रह के नए तरीके को अपनाने और मूल्यांकन को मजबूत भी किया जाएगा।
कैबिनेट ने 92GWh ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का विकास करने करने के लिए 14,500 करोड़ रुपये “वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम” को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देश में मौजूद स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की क्षमता को 170% के बराबर बनाना है। इसके अलावा 2031- 32 तक 411 GWh की जरूरी ग्रेड स्केल एनर्जी क्षमता के लक्ष्य को पूरा करने में भी यह स्कीम मदद करेगी।
Modi Cabinet Decisionsलिथियम और निकेल प्रोसेसिंग के लिए 2814 करोड़ रुपये परिव्यय के साथ कैपेक्स सपोर्ट स्कीम को भी मंजूरी दी गई है। जिसका उद्देश्य क्रिटिकल मिनिरल प्रोसेसिंग को प्रमोट करना है। योजना की अवधि 5 साल है।
