Budget 2024: होम लोन लेने वाले के लिए खुशखबरी, 7 लाख तक मिल सकती है इनकम टैक्स में छूट, जाने पूरी खबर
Budget 2024: होम लोन लेने वाले के खुशखबरी, 7 लाख तक मिल सकती है इनकम टैक्स में छूट, जाने पूरी खबर बता देकी देश में दिनों दिन बढ़ रही महंगाई के बीच लोगों के लिए नई कार खरीदना, घर खरीदना जैसे बड़े काम काफी मुश्किल भरे हो गए हैं। तो वही मोदी सरकार की ओर से अगले महीने 1 फरवरी 2024 को देश का अंतरिम बजट लांच करने जा रही है। जिसमें लेकर देश की जनता को काफी आस बढ़ गई है। क्योंकि यह बजट चुनावी साल में आ रहा है तो इसमें कई बड़े घोषणा किया जा सकते हैं।
Budget 2024: होम लोन लेने वाले के खुशखबरी, 7 लाख तक मिल सकती है इनकम टैक्स में छूट, जाने पूरी खबर
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इनकम टैक्स में 5 लाख रुपपए की छूट
बता दे की लोगों का घर खरीदने का एक बड़ा सपना होता है, परन्तु एक अच्छे खासे प्राइस के घर को खरीदने में बड़ी रकम लगती है। जिसे होम लोन को लेकर पूरा किया जा सकता है, तो वहीं रियल स्टेट के जानकार बताते हैं कि इस बार बजट में सरकार होम लोन पर मिलने वाली इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ा देगी।
इसके साथ ही मौजूदा वक्त में होम पर इनकम टैक्स में 5 लाख रुपपए की छूट प्रदान की गई है। जिसे साल 2024 के अंतरिंम बजट में बढ़ाया जा सकता है। निजी रियल एस्टेट डेवलपर्स की एक टॉप संस्था कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के अध्यक्ष मनोज गौड़ का के मुताबिक बता दे की साल 2024 बजट में सरकार होम लोन के टैक्स दायरे को बढ़ाने के साथ-साथ रियल एस्टेट सेक्टर को उद्योग का भी नजर आ सकता है।
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सेक्टर में कोविड के बाद से डिमांड में गिरावट
बता दे की इंडियन इकोनॉमी में रियल एस्टेट का हमेशा से महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिससे बजट में सरकार कुछ बड़े घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही देश में लाखों लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते है, जिससे हर कोई अपने कमाई के तहत ही घर खरीदने का प्लान करता है, जिससे अगर सरकार इन लोगों के लिए ऐलान करती है, तो लोगों के लिए बड़ी राहत की बात होगी।
बता दे की रियल एस्टेट से जुड़े लोगों का मानना है कि इस सेक्टर में कोविड के बाद से डिमांड में गिरावट नजर आ रही है। जिससे बूस्ट करने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। इसके साथ ही काउंटी ग्रुप के डायरेक्टर अमित मोदी ने कहा कि होम लोन की ब्याज दरों पर 2 लाख रुपए की टैक्स छूट को बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपए करना जरूरी है, इसके साथ ही सरकार के इस कदम से आवास के लिए और अधिक मजबूत मार्केट को बढ़ावा मिल सकता है।
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