GPS Toll System: अब लाइन में लगने का झँझट होगा खत्म!1 मई से Fast Tag के नियम मे बड़ा बदलाव..पढ़े पूरी खबर
GPS Toll System: भारत में अब फास्टैग और टोल सिस्टम को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे देश में हाईवे पर टोल वसूलने के तरीके में पूरी तरह से बदलाव हो सकता है। नितिन गडकरी ने सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि केंद्र सरकार अगले 15 दिनों के भीतर एक नई टोल नीति लेकर आ रही है और जब इसी नीति को लागू किया जाएगा तो किसी को टोल को लेकर कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।” चलिए जाने GPS बेस्ड टोल सिस्टम कैसे काम करेगा।
GPS बेस्ड टोल सिस्टम कैसे काम करेगा..??
GPS बेस्ड टोल सिस्टम में वाहनों में ऑन-बोर्ड यूनिट (OBU) नाम का एक डिवाइस लगाया जाएगा जो अब तक चल रहे FASTag सिस्टम की जगह लेगा।यह डिवाइस GNSS यानी ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम तकनीक के जरिए गाड़ी की मूवमेंट को ट्रैक करेगा। जब कोई वाहन हाईवे पर चलेगा, तो वह कितनी दूरी तय कर रहा है, उसका रिकॉर्ड OBU के जरिये होगा। उसी हिसाब से टोल की रकम तय की जाएगी और वो सीधे ड्राइवर के बैंक खाते या डिजिटल वॉलेट से कट जाएगी।
टोल प्लाजा पर लंबी लाइन से छुटकारा
यदि आप जितनी दूरी हाईवे पर तय करेंगे, उतना ही टोल आपके अकाउंट से अपने आप कट जाएगा। खास बात ये है कि लोगों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। शुरुआत में ये सिस्टम ट्रक और बस जैसी बड़ी गाड़ियों पर लागू होगा, फिर धीरे-धीरे सभी प्राइवेट व्हीकल और गाड़ियों पर लागू होगा। ये सिस्टम भारत के अपने सैटेलाइट NavIC पर चलेगा, जिससे डेटा देश के अंदर ही रहेगा और सुरक्षित रहेगा।
FASTag से GPS का लगाने का मुख्य उद्देश्य:-
आपको जानकारी के लिए बता दे की भारत में साल 2016 में जो है फास्टैग (इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन) की शुरुआत हुई थी, जिससे टोल प्लाजा बिना रुके आप निकल जाते हैं, फास्टैग का मकसद लोगों के समय को बचाना था। इसमें RFID (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। जिस पर गाड़ी के शीशे में एक टैग लगाया जाता है और टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर से वह टैग ऑटोमेटिक स्कैन होता है। जिससे टोल अपने आप कट जाता है और कार बिना रुके टोल पार करती है। लेकिन, पिछले कुछ सालों में कुछ दिक्क़तों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जैसे ज्यादा भीड़ होना, तकनीकी खामियां और या कुछ लोग टैग का गलत इस्तेमाल करते थे। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए सरकार आधुनिक सिस्टम की तरफ कदम बढ़ा रही है
