Budget 2025 वित्त मंत्रालय ने 25,000 करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को बढ़ावा देना है और आयात पर निर्भरता कम करना है। यह योजना घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण स्थान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब केंद्रीय कैबिनेट में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) इस योजना को अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगा। इसके बाद, आगामी केंद्रीय बजट 2025 में इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है।
इलेक्ट्रॉनिक्स के महत्वपूर्ण घटक, जैसे कैमरा मॉड्यूल, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB), बैटरी और डिस्प्ले की सब-असेंबली, इस नई परियोजना का केंद्र होंगे। इसका उद्देश्य न केवल स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना है, बल्कि चीन से आयात पर निर्भरता को कम करना है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों का घरेलू उत्पादन इस योजना से बढ़ेगा, जिससे स्थानीय मूल्य निर्धारण में सुधार होगा और घरेलू सप्लाई चेन को बल मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ने इस कार्यक्रम के लिए 40,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने 25,000 करोड़ रुपये की अनुमति दी है। विशेषज्ञों का मत है कि यह कदम भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
PLI स्कीम से संभावित लाभ
- घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा:
यह योजना स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन देकर आयात निर्भरता को कम करेगी। - निवेश आकर्षण:
यह स्कीम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित कर सकती है। - रोजगार सृजन:
इलेक्ट्रॉनिक्स और संबद्ध सेक्टर्स में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। - वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूती:
भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया जा सकेगा।
सरकार की बड़ी पहल
Budget 2025विशेषज्ञों का कहना है कि यह योजना “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” अभियानों को गति देगी। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहन देकर यह स्कीम सप्लाई चेन रिस्क को कम करने और देश के भीतर इनोवेशन को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी।
