छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा देश का सातवां प्लास्टिक पार्क, राज्य सरकार ने दी स्वीकृति….

CG News देश का सातवां प्लास्टिक पार्क छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा। केंद्र से 75 प्रतिशत राशि के आवंटन के बाद अब राज्य सरकार ने बजट में इसकी स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार ने प्लास्टिक पार्क के लिए अधोसंरचना तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआइडीसी) को दी है। प्लास्टिक पार्क में 52 अलग-अलग प्लाट काटे जाएंगे, जिसमें 12 से 20 हजार वर्गफीट की जमीन औद्योगिक प्रायोजन के लिए आवंटित होगी। प्लास्टिक पार्क के लिए केंद्र की 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता और राज्य की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है। राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध है। छत्तीसगढ़ प्लास्टिक निर्माता संघ के मुताबिक प्लास्टिक पार्क में जमीनों के लिए दो वर्ष पहले से उद्योगपतियों से आवेदन मंगा लिया गया है। इसके बाद पुन: प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार के केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठकें हो चुकी है। प्लास्टिक पार्क में नवाचार करने वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

संघ के अध्यक्ष संतोष जैन ने बताया कि राज्य सरकार ने प्लास्टिक पार्क के लिए रूचि दिखाई है। इससे उद्योगपतियों को लाभ मिलेगा साथ ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे पहले राजनांदगांव में प्लास्टिक पार्क बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति दी थी। यह प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया। राजनांदगांव में प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 100 करोड़ से भी अधिक का बजट तैयार किया था। प्लास्टिक कारोबारी अमित धावना ने बताया कि केंद्र सरकार का सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी इसी क्षेत्र में स्थित है। प्लास्टिक पार्क बनने से प्रदेश में नए उद्योगों को मौका मिलेगा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बैनर तले देश के विभिन्न् राज्यों में प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ में यह सातवां प्लास्टिक पार्क बनेगा। छत्तीसगढ़ के अलावा मध्यप्रदेश, असम, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड और उत्तराखंड में प्लास्टिक पार्क की योजना है।

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उरला में बनेगा प्लास्टिक पार्क

CG Newsराजधानी के बिरगांव, सिलतरा में औद्योगिक प्रायोजनों की भूमि की कमी होने के बाद प्लास्टिक पार्क उरला में बनाया जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार ने सरोरा में नया प्लास्टिक पार्क बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण की सूचना वर्ष-2022 में जारी कर दी थी। राज्य बजट में प्रविधान के बाद प्लास्टिक पार्क के लिए अधोसंरचना तैयार करने के लिए निविदा निकाली जाएगी। सीएसआइडीसी के अधिकारियों के मुताबिक जमीन आवंटन का काम अप्रैल महीने से शुरू कर दिया जाएगा।