8th Pay Commission:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई निश्चित तिथि नहीं बताई है। इस बारे में सरकार की चुप्पी ने लाखों कर्मचारियों में कुछ निराशा जरूर पैदा की है। हालाँकि, भले ही कोई औपचारिक घोषणा न की गई हो, बजट के पश्चात के स्पष्टीकरणों में यह स्पष्ट हुआ है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के लिए कई प्रस्तावों पर विचार कर रही है। कर्मचारी संगठनों की मांगों और 2026 में 7वें वेतन आयोग के 10 साल पूरे होने के संदर्भ में, उम्मीद है कि सरकार अगले कुछ महीनों में इसे कैबिनेट की बैठक में पेश कर सकती है।

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बजट में वित्तीय प्रावधान

सरकार ने पेंशन और वेतन के मद में बजट आवंटन को बढ़ाया है. जानकारों का मानना है कि यह बढ़ी हुई राशि भविष्य में वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक बफर यानी सुरक्षित फंड के तौर पर काम कर सकती है

NPS पूरा ध्यान केंद्रित

बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS (नई पेंशन योजना) को अधिक आकर्षक बनाने और उसमें सरकारी योगदान या लाभ की समीक्षा करने पर ज्यादा जोर दिया गया है. सरकार एक ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों को अंतिम वेतन के करीब 40-50% तक पेंशन की गारंटी मिल सके.

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प्रायः, वेतन आयोग का गठन उसकी लागू होने की तिथि से लगभग 1.5 से 2 वर्ष पूर्व किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था। यदि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू किया जाना है, तो सरकार को इसकी घोषणा आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में करनी होगी, ताकि इसे तैयार करने और रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके।