Ayushman Card Eligibility :आयुष्मान कार्ड बनाने की पात्रता किस व्यक्ति को है , जाने पूरी जानकारी
Ayushman Card Eligibility :आयुष्मान कार्ड बनाने की पात्रता किस व्यक्ति को है , जाने पूरी जानकारी

Ayushman Card Eligibility :आयुष्मान कार्ड बनाने की पात्रता किस व्यक्ति को है , जाने पूरी जानकारी : केंद्र सरकार एक लाभकारी और कल्याणकारी योजना चलाती है, जिसका नाम आयुष्मान भारत योजना है। हालांकि, अब इस योजना का नाम बदलकर ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-मुख्यमंत्री योजना’ हो चुका है। इस योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है, जिसके कारण एक बड़ी संख्या में लोग इस योजना से जुड़कर लाभ ले रहे हैं। अगर आपके पास अभी भी आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आज हम उसकी पात्रता के बारे में बताएंगे जिससे आप अपना कार्ड बना सकते है।
Ayushman Card Eligibility :आयुष्मान कार्ड बनाने की पात्रता किस व्यक्ति को है , जाने पूरी जानकारी
आयुष्मान कार्ड बनाने की पात्रता जाने :
अगर आप आयुष्मान योजना से जुड़कर लाभ लेना चाहते हैं, तो पहले अपनी पात्रता जरूर चेक कर लें
इसके लिए आपको पहले आयुष्मान योजना के आधिकारिक पोर्टल pmjay.gov.in पर जाना है ,इसके बाद वेबसाइट पर आपको ‘Am I Eligible’ वाला ऑप्शन दिखेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करना है ,फिर इस नंबर पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा और साथ ही स्क्रीन पर दिए हुए कैप्चा कोड को भी आपको भर देना है। अब आपको लॉगिन पर क्लिक करना है ,फिर आपको दो विकल्प नजर आएंगे, जहां पहले में अपना राज्य चुन लें। जबकि, दूसरे में जिला चुनना है।
ऐसे करें आवेदन :
अगर आप इस योजना के पात्र हैं तो आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र या जन सेवा केंद्र में जाना होगा और अपने सभी मूल दस्तावेजों की छाया प्रति जमा करना होगा। उसके बाद जन सेवा केंद्र की ओर से उन छायाप्रति का असली दस्तावेजों से सत्यापन करना होगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के 10 से 15 दिनों के बाद आपको जन सेवा केन्द्र द्वारा गोल्डन कार्ड मिलेगा। इसके बाद आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
दरअसल, इस योजना के अंतर्गत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। इसके बाद कार्डधारक सूचीबद्ध अस्पतालों में अपना पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। इसका पूरा खर्च सरकार उठाती है।
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