7th Pay Commission: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जल्द!

हालाँकि, पहले उम्मीद की जा रही थी कि सरकार DA/DR दर में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। यदि 4% की बढ़ोतरी होती है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की प्रभावी डीए दर मौजूदा 42% से बढ़कर 46% हो जाएगी।

DA की दर औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) डेटा के आधार पर तय की जाती है। डीए दर तय करने का मौजूदा फॉर्मूला 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक है। AICPI-IW डेटा और 7वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित फॉर्मूले के अनुसार, DA बढ़ोतरी लगभग 4% हो सकती है।

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हालाँकि, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, अपेक्षित डीए बढ़ोतरी केवल 3% है। इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट लेगी। उम्मीद है कि सरकार इस महीने के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होने वाली नई DA/DR दर की घोषणा कर सकती है।

मासिक वेतन कैसे बढ़ेगा?

7th Pay Commission: आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक केंद्र सरकार के कर्मचारी को प्रति माह 25,600 रुपये का मूल वेतन मिल रहा है। 42% की वर्तमान दर पर, यह कर्मचारी 10,752 रुपये (मूल वेतन का 42%) के महंगाई भत्ते के लिए पात्र है। हालांकि, अगर डीए बढ़कर 46% हो जाता है, तो उन्हें महंगाई भत्ते के रूप में 11,776 रुपये मिलेंगे, जिससे प्रभावी रूप से उनका मासिक वेतन 1024 रुपये (11,776 रुपये-10,752 रुपये) बढ़ जाएगा।

पिछले साल सरकार ने 28 सितंबर को डीए बढ़ोतरी 1 जुलाई 2022 से लागू होने की घोषणा की थी।