RBI debit-credit card rule: रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया ने न नियमों के माध्यम से बैंक खाताधारकों को खुद का पसंदीदा कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प दिया है। यह नया निर्णय भारतीय डेबिट और क्रेडिट कार्ड मार्केट में मास्टरकार्ड और वीजा जैसे विदेशी कार्डों की बादशाहत को खत्म करने के लिए है। इसके साथ ही इस निर्णय से कार्ड कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।
यह फैसला बैंकों के पेमेंट चैनल रुपये को भी प्रभावित करेगा। अब तक, निजी क्षेत्र के बैंक ग्राहकों को सिर्फ वीजा या मास्टरकार्ड ही चुनने का विकल्प देते थे, क्योंकि बैंकों का इन कार्ड कंपनियों के साथ समझौता होता था। इसलिए, भारत के अपने पेमेंट कार्ड रुपये को ज्यादा महत्व नहीं मिलता था, हालांकि सरकारी बैंकों में रुपये कार्ड का पूरा प्रभाव है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसके अनुसार बैंकों और गैर-बैंकिंग इकाइयों को अपने ग्राहकों को कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प देना चाहिए। यह प्रस्ताव बैंकों को किसी ऐसी व्यवस्था या समझौते के साथ नहीं बाधित करेगा, जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकती है। यह मतलब होगा कि बैंक खाताधारक अपनी मर्जी के अनुसार रुपये, मास्टरकार्ड, वीजा और अन्य कार्ड नेटवर्कों में से किसी एक को चुन सकेंगे
यह फैसला ग्राहकों को अधिकतम विकल्पों की पेशकश करने के साथ-साथ बैंकों के लिए भी लाभदायक होगा। यह प्रतिस्पर्धीता को बढ़ाएगा और उन्हें अपने ग्राहकों के सुविधाजनक अनुरोधों का पालन करना होगा। इससे बैंकों को ग्राहकों के विश्वास को प्राप्त रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
इस प्रस्ताव के अनुसार, बैंकों को अपने खाताधारकों को अधिक से अधिक चर्चा के लिए प्रेरित करना चाहिए। ग्राहकों को उपयुक्त जानकारी और तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करने के लिए उन्हें अलग-अलग कार्ड नेटवर्कों के बारे में संपूर्ण जानकारी देनी चाहिए।
इसके अलावा, यह प्रस्ताव बैंकों को अपनी सुरक्षा और नियंत्रण प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत करने का एक अवसर प्रदान करेगा। यदि बैंक खाताधारक एक से अधिक कार्ड नेटवर्क के साथ संपर्क में रहेंगे, तो इससे बैंकों की सुरक्षा सामर्थ्य बढ़ेगी और किसी भी अवाधि के खिलाफ उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
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RBI debit-credit card rule: इस नए प्रस्ताव से, भारतीय बैंकों को अपने ग्राहकों के लिए बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने का अवसर मिलेगा। ग्राहकों को उनकी मर्जी के अनुसार अधिकतम स्वतंत्रता मिलेगी और वे अपने वित्तीय आवश्यकताओं को सही तरीके से पूरा करने के लिए समर्पित बैंकों का चयन कर सकेंगे।
