को सुरक्षित करने के लिये कैबिनेट ने आज जमा बीमा अधिनियम मे संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसकी मदद से ऐसे जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी जिन्होंने छोटे बैंकों में अपनी रकम जमा की है। संशोधन की मदद से बैंक के डूबने पर जमाकर्ताओं के 5 लाख रुपये तक इंश्योर्ड रहेंगे और 90 दिन के अंदर वो वापस मिल जायेंगे।
क्या है कैबिनेट का फैसला
कैबिनेट ने बुधवार को डीआईसीजीसी Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसका उद्येश्य किसी संकट के कारण बैंक पर लेन-देन की पाबंदी लागू होने की स्थिति में उसके जमाकर्ताओं को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए 90 दिन के भीतर उन्हें पांच लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि प्राप्त करने का अवसर सुनिश्चित करना है।
क्या मिलेगा फायदा
बिल पर कैबिनेट की मंजूरी से संख्या के आधार पर 98.3 प्रतिशत खातेधारकों को कवर मिल जायेगा। वहीं जमा मूल्य के आधार पर 50.9 प्रतिशत रकम कवर हो जायेगी। सरकार ने बैंक बंद होने की स्थिति में खातेधारकों को राहत देने के लिये ये फैसला लिया है।
