7th pay commission 4 percent DA hike नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल, सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए बिहार कैबिनेट ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। बिहार कैबिनेट में कुल 6 ऐजेंडो पर मुहर लगा है। इसमें एक यह भी शामिल है। वहीं इसके अलावा कैबिनेट की तरफ से फैसला किया गया कि राज्य सरकार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा।
कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की गयी है। सरकार की तरफ से साल में 2 बार महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की है। उसी की तरह राज्य सरकार भी महंगाई भत्ता बढ़ाती है। पिछले दिनों महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद अब बिहार कैबिनेट ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा कैबिनेट की तरफ से फैसला किया गया कि राज्य सरकार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा।
Read more: TMC को लगा बड़ा झटका! पूर्व सीएम ने राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा
महंगाई भत्ता बढ़कर 38 से 42 प्रतिशत हुआ
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत से 42 प्रतिशत हो गया है। कर्मचारियों को बढ़े हुए डीएक का फायदा 1 जनवरी 2023 से मिलेगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा राज्य सरकार के पेंशनर्स को भी मिलेगा। कर्मचारियों को अप्रैल की सैलरी के साथ तीन महीने का डीए मिलेगा।
सैलरी बढ़ने का गणित
7th pay commission 4 percent DA hike इस बढ़ोतरी के बाद DA में 4 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20000 रुपये है तो पहले उसे अभी 38 प्रतिशत के हिसाब से 7600 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा होगा। अब 4 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद यह डीए 42 प्रतिशत यानी 8400 रुपये हो गया। यानी डीए बढ़ने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 800 रुपये महीने (सालाना 9600 रुपये) का इजाफा हुआ।
