मोदी सरकार क‍िसान को देगी यह फायदा….

Kisan Credit Card: मोदी सरकार की तरफ से क‍िसानों की बेहतरी के ल‍िए लगातार कोश‍िशें की जा रही हैं. सरकार क‍िसानों की आमदनी दोगुनी करने के ल‍िए प्रत‍िबद्ध है. इसी को ध्‍यान में रखकर सरकार ने पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि (PM Kisan Nidhi), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) समेत कई योजनाएं क‍िसानों के ल‍िए शुरू की हैं. अब देश का आम बजट पेश करने में कुछ ही द‍िन बाकी हैं. ऐसे में यह उम्‍मीद है क‍ि सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगी.

पीएम क‍िसान का डाटाबेस से ले सकते हैं मदद
सरकार की तरफ से पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों के प्रमुखों को सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) जारी करने का निर्देश दिया गया है. बैंक‍िंग सेक्‍टर की मीट‍िंग में बैंक प्रमुखों को इस मुह‍िम को अमलीजामा पहनाने के ल‍िए पीएम किसान डेटाबेस की मदद लेने के ल‍िए कहा गया. सूत्रों ने बताया क‍ि बैठक के दौरान कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund, AIF) योजना की प्रगति पर बात हुई.

किसान कल्याण विभाग के अधिकार‍ियों से भी चर्चा
बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे. इस दौरान फॉर्मर लोन से संबंधित समीक्षा भी की गई. पारदर्शिता में सुधार के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) प्राप्त करने की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण में प्रगति पर भी चर्चा की गई. पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों को ल‍िस्‍टेड तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड लोन की संपूर्ण यात्रा को डिजिटल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई.

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMjDY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY) सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति और प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि और कृषि ऋण आदि की भी समीक्षा की गई. इस दौरान इस बार पर जार द‍िया गया क‍ि स्थायी बैंक‍िंग संबंधों के लिए ग्राहकों के अनुभव को अधिक समृद्ध और सुखद बनाने के लिए बैंकों को हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है.

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Kisan Credit Card भारतीय बैंक संघ से पहले ही सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए उपभोक्ता सेवा रेटिंग में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है, ताकि ग्राहकों की अपेक्षाओं का पता लगाया जा सके और बैंकों को ग्राहक के हर वर्ग के लिए सेवाओं के वितरण के अपने मानकों को बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके. (Input : IANS से भी)