भूपेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करके दी बड़ी सौगात

रायपुरः मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते चार सालों में राज्य के नागरिकों के लिए कई बड़े निर्णय लिये हैं। चाहे बात बस्तर के आदिवासियों की हो या फिर शहरों में रहने वाले मजदूरों की। हर वर्ग के विकास के लिए भूपेश सरकार ने योजनाएं बनाई है। सरकारी कर्मचारियों को भी भूपेश सरकार ने अपने चार सालों के कार्यकाल के दौरान कई तोहफे दिए है। समय-समय पर तो महंगाई भत्ता बढ़ा ही, इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना लागू करके सरकारी कर्मचारियों के आने वाले भविष्य को सुरक्षित किया।

मार्च 2022 में सीएम भूपेश ने की थी घोषणा

छत्तीसगढ़ के लाखों सरकारी कर्मचारियों के जीवन में उस दिन बहार आई, जिस दिन सीएम भूपेश बघेल ने पुरानी पेंशन योजना को राज्य में फिर से बहाल करने की घोषणा की थी। मार्च 2022 को सीएम भूपेश ने पुरानी पेंशन योजना के बहाल करने का ऐलान किया था। इसके बाद इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया। सीएम भूपेश के घोषणा के बाद प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन से हो रही 10% की कटौती को भी बंद कर दिया गया। इससे कर्मचारियों को राहत भी मिली है

सीएम भूपेश ने कर्मचारियों के लिए लिया सकारात्मक फैसला

केंद्र की मोदी सरकार ने देशभर में नई पेंशन योजना लागू की थी। इस पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10 प्रतिशत निवेश करना होता है. लेकिन छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के प्रति सीएम भूपेश बघेल ने सकारात्मक सोचते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला लिया है। अब यहां के कर्मचारियों को पेंशन कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई के आंकड़ों से तय की जाएगी, ना कि कर्मचारियों के वेतन से पैसा काटा जाएगा।

केंद्र में अटका मामला तो राज्य सरकार ने निकाला रास्ता

राज्य सरकार का कहना है कि कर्मचारियों को पेंशन देने के मामले में केंद्र सरकार ने रोड़ा अटकाया था। इसका समाधान निकालने के लिए मंत्रिपरिषद में बड़ा निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि यदि केंद्र सरकार राज्य के कर्मचारियों के पेंशन अंशदान का 17 हजार 500 करोड़ वापस नहीं भी करती है तब भी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। बता दें कि बघेल ने इस राशि की वापसी की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा था। लेकिन केंद्र की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आने के बाद भी सीएम भूपेश ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया।

5 लाख सरकारी कर्मचारियों की चिंता हुई दूर

हर वर्ग के विकास का सपना लिए भूपेश बघेल की सरकार ने साढ़े चार सालों में नए आयाम गढ़े हैं। इन साढ़े चार सालों में हर वर्ग के लोगों के जीवन को आर्थिक मजबूती मिली है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करके सीएम भूपेश ने 5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की चिंता दूर कर दी। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करके इन कर्मचारियों के भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत किया है। वहीं सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले पर सीएम भूपेश का आभार जताया है।