Speed Limit Rules: नितिन गडकरी ने दी अहम जानकारी, नई स्‍पीड लिमिट लागू करेगी सरकार…

Nitin Gadkari on Speed Limit Rules: भारत में पिछले कुछ सालों में तेजी से एक्सप्रेस वे और हाइवे (Expressway Highway Speed Limit) का विकास हुआ है. ऐसे में देश में गाड़ियों की स्पीड में बढ़ोतरी के प्लान पर सरकार काम कर रही है. सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister for Road Transport and Highway Nitin Gadkari) ने बताया है कि अब भारत के नए एक्सप्रेस वे और हाइवे ज्यादा तेजी स्पीड के लिए तैयार है. ऐसे में सरकार गति सीमा को बदलने की तैयारी कर रही है. लाइव मिंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक गडकरी ने कहा कि सरकार की यह प्राथमिकता है कि लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए देश के ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाया जाए.उन्होंने कहा कि नए हाइवे में पुरानी स्पीड लिमिट के कारण यातायात पर बुरा असर पड़ेगा. ऐसे में सरकार स्पीड लिमिट में बदलाव की तैयारी कर रही है.

केंद्र सरकार राज्यों से कर रही बातचीत

नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने आगे कहा कि गति सीमा को तय करने की जिम्मेदारी सड़क और परिवहन की है, लेकिन यह मामला समवर्ती सूची (Concurrent List) में आता है. ऐसे में केंद्र जल्द ही राज्य सरकारों से भी इस मामले पर बातचीत करेगी. इसके बाद ही सरकार गति सीमा के नियम कानून में किसी तरह का बदलाव करेगी. उन्होंने कहा कि देश में कई नए हाइवे का निर्माण हुआ है, लेकिन गाड़ियों की स्पीड पुरानी ही है.

ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला वक्त कम नहीं हुआ है. इस परेशानी को दूर करने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय जल्द ही राज्यों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक करेगा. इसके बाद नए नियमों के लागू किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि गाड़ियों की स्पीड को हाईवे के 8 लेन, 6 लेन, 4 लेन और 2 लेन के हिसाब से तय किया जाएगा. इसके साथ ही गाड़ियों के प्रकार और शहरों के हिसाब से भी गति सीमा पर विचार किया जाएगा.

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2018 में सरकार ने बदली थी स्पीड लिमिट

Nitin Gadkari on Speed Limit RulesSakshi है कि साल 2018 में केंद्र ने नोटिफिकेशन के जरिए एक्सप्रेस वे और हाईवे की स्पीड लिमिट में इजाफा करने का फैसला किया था. एक्सप्रेस वे की गति सीमा को बढ़ाकर 120 किलोमीटर और हाईवे को बढ़ाकर 100 किलो मीटर कर दिया गया था. मगर इस मद्रास हाईकोर्ट ने इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी. इसके बाद केंद्र सरकार (Central Government) हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी. नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार हर दिन 60 किलोमीटर के हाईवे का निर्माण करना चाहती है, लेकिन कोरोना के दौरान यह कम होकर 60 किलोमीटर पर रह गया था. ऐसे में इस स्पीड को बेहतर करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है.