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Saudi Arabia Liquor Store:70 सालों में पहली बार इस जगह में खुलेगी शराब की दुकान, क्या है पूरी ख़बर जानें यहां…

Saudi Arabia Liquor Store:Liquor shop will open in this place for the first time in 70 years, know the full news here...

Saudi Arabia Liquor Store: सऊदी अरब जल्द ही रियाद में गैर-मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए एक शराब स्टोर खोलेगा. 70 से अधिक वर्षों में यह देश में खुलने वाली शराब की पहली दुकान होगी. इस दुकान के कस्टमर सिर्फ गैर मुस्लिम डिप्लोमेटिक कर्मचारी होंगे. बीबीसी के मुताबिक सऊदी अरब में शराब बंदी कानून 1952 से लागू है जब किंग अब्दुलअज़ीज़ के एक बेटे ने नशे में एक ब्रिटिश राजनयिक की गोली डिप्लोमेट की हत्या कर दी थी.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुकान के कुछ हफ्तों के भीतर खुलने की उम्मीद है. कस्टमर को एक मोबाइल एप के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, विदेश मंत्रालय से क्लीयरेंस कोड प्राप्त करना होगा और अपनी खरीदारी के साथ मासिक कोटा का पालन करना होगा.

कहां खुलेगा नया स्टोर?
नया स्टोर रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में स्थित होगा. इसके इलाके में दूतावास स्थित हैं और यहां डिप्लोमेट्स रहते हैं. यह दुकान स्टोर सिर्फ ‘गैर-मुसलमानों के लिए होगा.’

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देश में शराब पीने के खिलाफ सख्त कानून
सऊदी अरब में शराब पीने के खिलाफ सख्त कानून हैं जिसके लिए सैकड़ों कोड़े, निर्वासन, जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है. यहां तक प्रवासियों को भी निर्वासन का सामना करना पड़ता है. हालांकि सुधार के रूप में कोड़े मारने की सजा को बड़े पैमाने पर जेल की सजा से बदल दिया गया है. देश में शराब केवल डिप्लोमेटिक मेल के जरिए या ब्लैक मार्केट में उपलब्ध होती है.

सरकार ने शराब आयात को लेकर नए नियमों की घोषणा की
सरकार ने बुधवार को राज्य-नियंत्रित मीडिया में उन रिपोर्टों की पुष्टि की कि वह डिप्लोमेटिक कनसाइनमेंट्स के भीतर शराब के आयात पर नए प्रतिबंध लगा रही है.

सरकार के अंतर्राष्ट्रीय संचार केंद्र (सीआईसी) ने कहा कि राजनयिक मिशनों द्वारा प्राप्त शराब के सामान और उत्पादों के अवैध व्यापार का मुकाबला करने के लिए नए नियम पेश किए गए हैं.

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सीआईसी ने कहा, ‘यह नई प्रक्रिया गैर-मुस्लिम दूतावासों के सभी राजनयिकों को एक तय कोटे में इन प्रॉडक्ट्स तक पहुंच प्रदान करना और सुनिश्चित करना जारी रखेगी.’

Saudi Arabia Liquor Store : बयान में शराब की दुकान संबंधित योजना का जिक्र नहीं था लेकिन कहा गया कि सरकार अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेटिक कंवेंशन का सम्मान करती है.

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