Property Rule देश में जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री प्रक्रिया को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने 2025 से चार नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। इन नियमों का उद्देश्य न केवल प्रक्रिया को सरल बनाना है, बल्कि धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को भी कम करना है। आइए, इन बदलावों को विस्तार से समझते हैं।
नए नियमों के तहत रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी। यह बदलाव कागजी कार्यवाही को खत्म करके समय और श्रम की बचत करेगा
दस्तावेज़ डिजिटल फॉर्मेट में जमा होंगे।
रजिस्ट्रार कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी; लोग घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।
डिजिटल सिग्नेचर के जरिए प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
रजिस्ट्री के तुरंत बाद डिजिटल सर्टिफिकेट जारी होगा।
इससे रजिस्ट्रेशन तेज और आसान होगा, साथ ही भ्रष्टाचार और मानवीय त्रुटियों की संभावना भी कम होगी।
आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य
अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य होगा।
बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन सही व्यक्ति द्वारा ही किया जा रहा है।
इससे फर्जी रजिस्ट्री और बेनामी संपत्ति के मामलों पर रोक लगेगी।
प्रॉपर्टी रिकॉर्ड आधार से जुड़ने के कारण ट्रैकिंग और स्वामित्व की जांच आसान होगी।
आधार लिंकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी।
वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य
रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान अब पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।
खरीदार और विक्रेता का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा।
यह रिकॉर्डिंग सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रहेगी।
भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में यह रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर काम आएगी।
इससे यह सुनिश्चित होगा कि रजिस्ट्री स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के की गई है।
ऑनलाइन फीस भुगतान
रजिस्ट्री फीस और स्टांप ड्यूटी का भुगतान अब डिजिटल माध्यमों से होगा।
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI जैसे विकल्प उपलब्ध होंगे।
फीस भुगतान की पुष्टि तुरंत प्राप्त होगी।
नकद लेन-देन पूरी तरह खत्म हो जाएगा।
यह कदम भ्रष्टाचार और काले धन के उपयोग को रोकने में मदद करेगा।
प्रभाव और लाभ
इन नए नियमों के लागू होने से जमीन और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
धोखाधड़ी और विवादों की घटनाओं में कमी आएगी।
प्रक्रिया तेज और आसान होगी, जिससे समय और संसाधन की बचत होगी।
देशभर में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का डिजिटल ट्रैक रिकॉर्ड तैयार होगा।
Property Ruleजमीन रजिस्ट्री के ये नए नियम देश को डिजिटल युग की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले ये बदलाव आम जनता को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में मदद करेंगे। इससे न केवल कानूनी स्वामित्व सुनिश्चित होगा, बल्कि लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा।
