PM Kisan Samman Nidhi: 6,000 किसानों को नहीं मिली किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त, एक चूक के चलते हो गया नुकसान!
PM Kisan Samman Nidhi छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले (Dhamtari District) में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निध योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 20वीं किश् 2 जुलाई को किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई। केंद्र सरकार ने इस किश्त के तहत जिले के 99,677 किसानों को 22.02 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी है। हालांकि, जिले में कुल 1,06,601 किसान योजना में पंजीकृत हैं, जिनमें से 6924 किसान इस बार किश्त प्राप्त नहीं कर पाए।
आधार सीडिंग और e-KYC की कमी बनी बड़ी बाधा
जिला प्रशासन के अनुसार, कई किसानों के आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding) न होने, बैंक खाते में त्रुटि और e-KYC अपडेट न होने के कारण भुगतान अटका है। बीते माह भी ऐसी स्थिति में लगभग 5 हजार किसान योजना के लाभ से वंचित रह गए थे। भुगतान नहीं मिलने पर किसान बैंकों और अधिकारियों के पास जानकारी लेने पहुंचे, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने से निराश लौटे।
किसान बोले- डाटा अपडेट के बाद भी नहीं मिला लाभ
शनिवार को केंद्रीय बैंक पहुंचे किसान रामेश्वर यादव, नंदकुमार नेताम और पोषणलाल साहू ने बताया कि तीन महीनों से उन्हें योजना की किश्त नहीं मिल रही है। आधार और बैंक खाते में नाम की त्रुटि को पहले ही सुधार लिया गया था और वेबसाइट में डाटा अपडेट (PM Kisan Portal Data Update) भी किया गया था। फिर भी इस किश्त में उनका नाम भुगतान सूची में नहीं है, जिससे किसानों में निराशा है।
किसान संघ ने शिविर लगाने की उठाई मांग
भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष लालराम चंद्राकर और किसान नेता सुदर्शन ठाकुर ने बताया कि e-KYC को लेकर किसान भ्रम की स्थिति में हैं। कई किसानों ने पहले भी e-KYC और आधार सीडिंग पूरी की है, लेकिन उन्हें राशि नहीं मिल रही। उन्होंने जिला प्रशासन और कृषि विभाग से गांव-गांव शिविर (PM Kisan Rural Camps) लगाकर किसानों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है ताकि योजना का लाभ हर पात्र किसान को मिल सके।
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प्रशासन का जवाब- डीबीटी में आधार और KYC अनिवार्य
PM Kisan Samman Nidhi विभाग के उपसंचालक मोनेश साहू ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जिले में सफलतापूर्वक ट्रांसफर की गई है। उन्होंने कहा कि योजना की राशि डीबीटी (DBT Payment System) के माध्यम से सीधे खातों में जाती है, इसलिए आधार सीडिंग और e-KYC अनिवार्य है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही ग्राम स्तर पर समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे।
