PM Kisan 22nd Installment: पीएम किसान की 22वीं किस्त की तारीख का हुआ ऐलान, जानिए खाते में कब आएंगे 2000 रुपये

PM Kisan 22nd Installment: देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। मंगलवार को पीएम किसान की 22वीं किस्त की तारीख का ऐलान हो गया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च को अपने गुवाहाटी दौरे पर पीएम किसान की 22वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत देश भर के 9.32 करोड़ किसानों को लगभग 19,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। कृषि मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। पीएम मोदी का ये कार्यक्रम असम के गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। खरीफ फसलों की बुवाई से ठीक पहले जारी होने वाली इस 2000 रुपये राशि से किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसे जरूरी कृषि आदान जुटाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल दिए जाते हैं 6000 रुपये
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सरकार देश में सभी पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद करती है। किसानों को ये 6000 रुपये हर 4 महीने पर 2000-2000 रुपये की 3 किस्तों के रूप में दिए जाते हैं। बताते चलें कि आमतौर पर पीएम किसान की किस्तें फरवरी-मार्च, जून-जुलाई और अक्टूबर के दौरान जारी की जाती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक मदद करना है, ताकि किसानों का खर्च कम हो सके और उनकी कमाई में बढ़ोतरी हो सके।
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19 नवंबर को जारी की गई थी पीएम किसान की 21वीं किस्त
PM Kisan 22nd Installmentपीएम मोदी ने पिछले साल 19 नवंबर को पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी की थी। जिसके बाद से ही देश भर के करोड़ों किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। योजना के पिछले आंकड़ों के अनुसार, फरवरी, 2025 में 19वीं किस्त के रूप में 9.8 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपये अंतरित किए गए थे। इसके बाद अगस्त, 2025 में 20वीं किस्त के तहत 9.7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपये और नवंबर, 2025 में 21वीं किस्त के रूप में नौ करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपये दिए गए थे। 21वीं किस्त तक लगभग 4.09 लाख करोड़ रुपये के कुल वितरण के साथ पीएम-किसान सम्मान निधि कृषि क्षेत्र के लिए सरकार के प्रमुख प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) कार्यक्रमों में से एक बनी हुई है।



