Samajik Suraksha Pension प्रदेश की सत्ता में काबिज होने के बाद प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ताबड़तोड़ काम कर रही है। वर्तमान सरकार ने पुरानी सरकार की कई व्यवस्थाओं को बदलकर रख दिया है। वहीं, सरकार आगामी दिनों में कई योजनाओं को बंद करने का विचार कर रही है, जिस पर आए दिन भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। ताबड़तोड़ एक्शन की इस कड़ी में खबर आ रही है कि सरकार ने 4 लाख पेंशनधारियों की पेंशन बंद कर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है।
मिली जानकारी के अनुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन का भुगतान किया जा रहा था। लेकिन हाल ही में SSP एप के जरिए पेंशन में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसके बाद से सरकार ने पेंशन बंद करने का फैसला लिया है। सरकार ने अब 4 लाख पेंशनधारियों की पेंशन रोक दी है।
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जांच में पता चला है कि 1,13,000 ऐसे लोगों को भी पेंशन मिल रही है जो राजस्थान के हैं ही नहीं. धांधली सामने आने के बाद इन लोगों की पेंशन बंद कर दी गई। साथ ही 34,444 सरकारी कर्मचारियों के परिजनों की पेंशन भी बंद कर दी गई है। राजस्थान में 4729 सरकारी कर्मचारी खुद इस योजना का फायदा ले रहे थे। इसके साथ ही 93,376 डुप्लीकेट पेंशनर्स, 3210 के पास जनाधार कार्ड नहीं था, ऐसे में इन सभी की पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। सामाजिक न्याय के सचिव समित शर्मा की पहल पर यह कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही छात्रवृति योजनाओं में संस्थाओं द्वारा बरती जा रही अनियमिताओं के मामले में भी सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। गुरुवार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव डॉ.समित शर्मा की अध्यक्षता में हुई विभागीय अधिकारियों और जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में इसके निर्देश दिए गए।
Samajik Suraksha Pension: सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि छात्रवृति योजनाओं में हुए कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजों और प्राइवेट आईटीआई द्वारा अनियमितताएं कर जो छात्रवृत्ति ली गई, उनकी रिकवरी करवाएं और रिकवरी नहीं होने पर दोषी संस्थान/विद्यार्थी के खिलाफ FIR दर्ज कराएं।
