Online Property Registry Rules: जमीन रजिस्ट्री नियमों होगा बड़ा बदलाब, अब घर बैठे होगी ऑनलाइन रजिस्ट्री…
Online Property Registry Rules क्या आप भी अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए दफ्तरों के चक्कर कांटते हुए थक गए हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। दरअसल, सरकार ने एक नया विधेयक तैयार किया है, जिसमें प्रॉपर्टी की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव है। इसमें विक्रय अनुबंध, पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन को भी अनिवार्य किया गया है। बता दें कि, यह विधेयक 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट की जगह लेगा। ऐसे में अब आप घर बैठे ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। ध्यान दें कि, प्रॉपर्टी का पंजीकरण ऑनलाइन होगा और जरूरी दस्तावेजों को डिजिटल करना होगा।
इस वजह से हो रहा बदलाव
यह बिल ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने तैयार किया है। इस कानून में बदलवा का उद्देश्य रजिस्ट्रेशन को तेज, पारदर्शी और लोगों के लिए आसान बनाना है। साथ ही दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करने और रजिस्ट्रेशन के अलावा, सरकार ने धोखाधड़ी रोकने के लिए ‘सहमति’ के साथ आधार से सत्यापन का प्रस्ताव रखा है। जो लोग आधार नहीं देना चाहते, उनके लिए दूसरे सत्यापन के दूसरे ऑप्शन भी होंगे। विभाग ने येभी कहा है कि, मसौदा कानून में जानकारी के आदान-प्रदान को बेहतर करने के लिए अन्य रिकॉर्ड-रखने वाली एजेंसियों के साथ जोड़ने का सुझाव है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि स नियम से लोगों को काफी लाभ होगा और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए भाग-दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। सरकार के इस फैसले से आम आदमी को काफी आसानी होगी, खासकर ऐसे लोग जो बीमार हैं और बाहर जाने की हालत में नहीं हैं।
क्या हैं और ये कब लागू होगा?
Online Property Registry Rules एक नया प्रस्तावित कानून है, जिसके तहत संपत्ति के पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। यह अभी मसौदा स्तर पर है और लोगों की राय के बाद संशोधित होकर लागू किया जाएगा। फिलहाल इसकी अंतिम तिथि राय देने की 25 जून 2025 है।
Online Property Registry Rules के तहत किन दस्तावेजों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है?
नए नियमों के तहत जिन दस्तावेजों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, उसमे विक्रय अनुबंध (Sale Agreement), पावर ऑफ अटॉर्नी, गिफ्ट डीड, लीज डीड सहित अन्य संपत्ति हस्तांतरण संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।
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इस बिल पर अपनी राय कहाँ और कैसे दें?
Online Property Registry Rulesआप ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट बिल पढ़ सकते हैं और अपनी राय ईमेल या पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। राय देने की अंतिम तिथि 25 जून 2025 है।
