Business Idea: इस बिजनेस से होगी ताबड़तोड़ कमाई, मिलेंगी 90% तक लोन सहायता, जानिए डीटेल

Business Idea: इस बिजनेस से होगी ताबड़तोड़ कमाई, मिलेंगी 90% तक लोन सहायता, जानिए डीटेल। अगर आपका बिजनेस करने का प्लान है तो ये खबर आपके काम की है। फूड से जुड़े बिजनेस शुरू करने वालों के लिए यह एक सुनहरा मौका है। दरअसल, राजस्थान सरकार फूड यूनिट के जरिए बिजनेस करने का मौका दे रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य से सम्बन्धित योजना में अनुदान प्रदान कर यूनिट्स को बढ़ावा देना है। इसके लिए राज्य सरकार आवेदक को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 90 फीसदी लोन उपलब्ध करवा रही है। साथ ही उन्हें 10 लाख रुपये तक का अनुदान भी दे रही है। आइए जानते हैं स्कीम के बारे में सबकुछ.

Business Idea: इस बिजनेस से होगी ताबड़तोड़ कमाई, मिलेंगी 90% तक लोन सहायता, जानिए डीटेल

राजस्थान कृषि विभाग के मुताबिक, प्रमुख शासन सचिव द्वारा बैंक अधिकारियों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) के प्रति संवेदनशील रहते हुए योजना के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्देश दिए गए. इसके साथ ही प्रमुख सचिव ने योजना जानकारी देते हुए बताया कि बैंकों द्वारा छोटे व मंझोले फूड प्रोसेसिंग उद्यमियों को अधिक से अधिक किस प्रकार लाभान्वित करवाया जा सकता है.

सरकार दे रही ₹10 लाख तक सब्सिडी

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में नई व पुरानी फूड यूनिट्स को स्थापित करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 35% या अधिकतम 10 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा हैं और इस योजना के तहत अलग-अलग बैंको की ओर से फूड यूनिट लगाने पर 90% तक की लोन सहायता दी जा रही है. इस योजना के तहत दाल मील, आटा मील, प्रोसेसिंग यूनिट, ग्रेडिंग क्लिनिंग यूनिट, आचार व पापड़ के उद्योग, दूध व खाद्य पदार्थों से संबंधित यूनिट्स के लिए इस योजना में अनुदान दिया जा रहा है.

योजना के लिए आवेदन शुल्क

इस बिजनेस से होगी ताबड़तोड़ कमाई, मिलेंगी 90% तक लोन सहायता, जानिए डीटेल। इस योजना का संचालन मार्केटिंग बोर्ड द्वारा पिछले 3 वर्षों से किया जा रहा है जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा सम्मिलित रूप से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है. इसके लिए राज्य में एक प्रबंध यूनिट का संचालन भी किया जा रहा है. यह यूनिट इकाई को मशीन, आवेदन, ब्रांडिंग व मार्केटिंग में भी सहयोग करती है. इस योजना में आवेदन पूर्ण रूप से निःशुल्क है और डिस्टिक रिसोर्स पर्सन को 20 हजार रुपये की राशि का भुगतान भी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जाता है.