Income Tax Department: देश के करोड़ों नौकरीपेशा के लिए आज से नया नियम लागू हो गया है. इस नियम के लागू होने के बाद सैलरीड क्लॉस की इनहैंड सैलरी बढ़ जाएगी. जी हां, नौकरीपेशा को यह राहत आयकर विभाग (Income Tax Department) की तरफ से दी गई है. पिछले दिनों आयकर विभाग (Income Tax Department) ने रेंट-फ्री अकोमोडेशन (Rent-Free Accommodation) से संबंधित नियम में बदलाव किया था.
कर्मचारियों की टेक होम सैलरी बढ़ेगी
दरअसल, आयकर विभाग ने कर्मचारियों को दिए गए रेंट-फ्री होम (Rent-Free Home) का वैल्युएशन करने का नियम बदला है. इससे अच्छा वेतन पाने वाले और नियोक्ता की ओर से मिलने वाले रेंट-फ्री होम में रहने वाले कर्मचारी ज्यादा सेविंग कर सकेंगे. इससे उनकी टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार नया नियम 1 सितंबर से लागू हो गया है.
नोटिफिकेशन में क्या कहा गया?
सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों को सिर्फ आवास (अनफर्निश्ड) प्रदान किया जाता है और ऐसा घर एम्पलॉयर का है तो मूल्यांकन होगा- 2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में वेतन का 10 प्रतिशत (15 प्रतिशत से कम). पहले यह नियम 2001 की जनगणना के अनुसार 25 लाख से अधिक आबादी के लिए था.
कैसे होगी ज्यादा बचत?
नए नियम के अनुसार साल 2011 की जनगणना 15 लाख से ज्यादा लेकिन 40 लाख से कम की आबादी वाले शहरों में वेतन का 7.5 प्रतिशत (10 प्रतिशत से कम). पहले यह 2001 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक लेकिन 25 लाख से अधिक की आबादी पर नहीं था. इस बारे में एकेएम ग्लोबल टैक्स पार्टनर अमित माहेश्वरी ने बताया था कि जो कर्मचारी पर्याप्त वेतन हासिल कर रहे हैं और एम्पलायर से आवास भी प्राप्त कर रहे हैं, वे अब ज्यादा बचत कर सकेंगे. दरअसल, संशोधित दर के साथ उनका टैक्सेबल बेस कम हो जाएगा.
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Income Tax Departmentसरकार ने इन बदलावों के तहत 2011 की जनगणना के आंकड़ों को शामिल किया है. इससे रेंट फ्री हाउसिंग का फायदा लेने वाले कर्मचारियों की टैक्सेबल सैलरी में कमी आएगी. इससे कर्मचारियों की टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी.
