Good News for Farmers:
भारत के प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने किसानों को नए साल2025 से पहले बड़ी सौगात दी है. 2025 के लिए कोपरा (नारियल का गोला) की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नीति को मंजूरी दे दी गई है.
Read More:SBI Clerk Recruitment 2024: SBI ने निकाली Bumper Vacancy, जानें कब और कैसे करें आवेदन..
न्यूनतम समर्थन मूल्य फैसले का मुख्य उद्देश्य:-
इस फैसले का उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार ने हमेशा किसानों के लिए समर्पण की भावना से काम किया है. उन्होंने कहा कि आज किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है.
Good News for Farmers:
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा
किसानों के कल्याण के लिए कई फैसले लिए गए हैं. यह किसानों के जीवन को पहले से बेहतर बनाने के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है… हमारे देश में कोपरा उत्पादन में कर्नाटक का हिस्सा सबसे ज्यादा है… कोपरा की खरीद के लिए नैफेड और NCCF दोनों केंद्रीय नोडल एजेंसियां होंगी और इसके अलावा राज्य सरकारों की इसमें बड़ी भूमिका होगी, इसलिए यह खरीद राज्य सरकार के निगमों के सहयोग से की जाएगी.”
कोपरा की नई कीमतें
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस निर्णय की घोषणा करते हुए बताया कि मिलिंग कोपरा की कीमत में पिछले वर्ष की तुलना में 422 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है. अब इसकी नई कीमत ₹11,582 प्रति क्विंटल होगी. वहीं, बॉल कोपरा की कीमत 12,100 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है, जिसमें पिछले साल की तुलना में ₹100 प्रति क्विंटल का इजाफा हुआ है.
Good News for Farmers:
इन राज्यों के किसानों को मिलेगा लाभ
भारत में कोपरा उत्पादन में कर्नाटक सबसे आगे है, जिसका कुल उत्पादन में 32.7% हिस्सा है. इसके बाद तमिलनाडु (25.7%), केरल (25.4%), और आंध्र प्रदेश (7.7%) का स्थान है. मंत्री ने बताया कि इस फैसले से इन राज्यों के किसानों को सबसे अधिक लाभ होगा.
Read More:Indian Bank ने निकली भर्ती, बिना किसी लिखित परीक्षा के होगा चयन, ऑफलाइन आवेदन की ये है अंतिम तारीख?
सरकार ने बजट आवंटित किया
इस नई नीति के तहत, कोपरा खरीद के लिए सरकार ने ₹855 करोड़ का बजट आवंटित किया है. खरीद प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए नेफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा, राज्य सरकारों का भी इसमें अहम योगदान रहेगा.
