FDI In Insurance इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पर भारत सरकार जल्फैदी सला ले सकती है. अगर इंश्योरेंस अमेंडमेंड बिल को हरी झंडी मिल जाती है तो सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इंश्योरेंस सेक्टर में 100 फीसदी एफडीआई का रास्ता खुल जाएगा. इसका मतलब है कि विदेशी निवेशक पूरी तरह से किसी भारतीय इंश्योरेंस कंपनी को खरीद सकते हैं या कोई भी विदेशी इंश्योरेंस कंपनी बिना किसी भारतीय शेयरहोल्डर के भारत में इंश्योरेंस का कारोबार कर सकती है. इससे उन इंश्योरेंस कंपनियों को काफी फायदा होगा, जो अभी तक शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं हैं.
कंपोजिट इंश्योरेंस लाइसेंस मिलना संभव होगा
इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल के कानून के तौर पर लागू होने के बाद कंपोजिट इंश्योरेंस लाइसेंस मिलना भी शुरू हो जाएगा. इससे सभी इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा होगा. लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में उतर पाएंगी और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस कारोबार में कदम बढ़ा सकेंगी.
इंश्योरेंस कंपनी के नॉन इंश्योरेंस कंपनी से मर्जर पर नहीं रहेगी रोक
FDI In Insurance इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल इंश्योरेंस कंपनी की नॉन इंश्योरेंस कंपनी के साथ मर्जर की रोक भी खत्म कर देगा. मैक्स फाइनेंशियल के लिए इससे सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है. उसकी इंश्योरेंस और नॉन इंश्योरेंस कंपनी के बीच मर्जर की संभावना है. अभी इंश्योरेंस कंपनी का मर्जर दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से ही हो पाता है.
