FASTag Policy अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। केंद्र सरकार आगामी 15 अगस्त से फास्टैग के नियम में बदलाव करने जा रही है। सरकार की इस पहल के तहत 15 अगस्त 2025 से ₹3,000 की कीमत वाला FASTag आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा है। यह पास सक्रिय होने की तिथि से एक वर्ष तक या 200 यात्राओं तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी शेयर करते हुए कहा है कि यह पास केवल गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों (कार, जीप, वैन आदि) के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और यह देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा।
एक अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सालाना पास के लिए एक्टिवेशन या रिन्युल के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI / MoRTH की वेबसाइट्स पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल और सुगम होगी। उन्होंने कहा कि यह नीति 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाज़ाओं को लेकर लंबे समय से चली आ रहें कन्सर्न्स को अंडरलाइन्ड करेगी और एक ही आसान ट्रांजैक्शन के जरिये टोल पेमेंट को सहज बनाएगी
FASTag सिस्टम में क्या होंगे बदलाव?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई नीति के तहत वाहन मालिक 3000 रुपये का वार्षिक भुगतान करके पूरे साल नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और स्टेट हाईवे पर जितनी चाहे उतना सफर कर सकेंगे। यह पास को FASTag अकाउंट से डिजिटल रूप से लिंक होगा, जिसकी वजह से लोगों को बार-बार टोल का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए लोगों को दो पेमेंट ऑप्शन मिलेंगे, जिसके से एक सालाना पास और दूसरा दूरी-आधारित शुल्क। दूसरा दूरी-आधारित शुल्क उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जो कम सफर करते हैं। इसके लिए उन्हें प्रति 100 किलोमीटर का 50 रुपये का भुगतान करना होगा। नए FASTag सिस्टम में शामिल होने के लिए लोगों को किसी अतिरिक्त कागजात या अकाउंट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह अपने वर्तमान FASTag खाते का उपयोग करके नई योजना का लाभ उठा सकते हैं।
लोगों को क्या होगा फायदा?
नया FASTag सिस्टम आने के बाद लोगों को टोल प्लाजा पर लगने वाले ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा और लोगों के फ्यूल की भी बचत होगी। वहीं, नई प्रणाली के तहत टोल प्लाजा पर भौतिक बाधाएं हटा दी जाएंगी, और सेंसर-बेस्ड सिस्टम लागू किया जाएगा। इस नए सिस्टम की मदद से टोल राजस्व की क्षतिपूर्ति और धोखाधड़ी होने वाली चीजों को कम किया जाएगा। वहीं, बैंकों को टोल चोरी रोकने के लिए ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। जल्द ही सरकार इसको लेकर विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर सकती है ।
FASTag Policyनया FASTag सिस्टम आने के बाद लोगों को टोल प्लाजा पर लगने वाले ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा और लोगों के फ्यूल की भी बचत होगी। वहीं, नई प्रणाली के तहत टोल प्लाजा पर भौतिक बाधाएं हटा दी जाएंगी, और सेंसर-बेस्ड सिस्टम लागू किया जाएगा। इस नए सिस्टम की मदद से टोल राजस्व की क्षतिपूर्ति और धोखाधड़ी होने वाली चीजों को कम किया जाएगा। वहीं, बैंकों को टोल चोरी रोकने के लिए ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। जल्द ही सरकार इसको लेकर विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर सकती है।
