Credit Score Check: RBI ने जारी किया नया नियम, अब हर हफ्ते अपडेट होगा आपका Credit Score, लोगों को होगा फायदा

Credit Score Check भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट स्कोर अपडेट को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिससे क्रेडिट कार्ड और लोन लेने वाले करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी. 29 सितंबर 2025 को जारी किए गए नए ड्राफ्ट दिशानिर्देशों के मुताबिक, अब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां (CICs) हर हफ्ते क्रेडिट स्कोर को अपडेट करेंगी. यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा.
फिलहाल CICs क्रेडिट डेटा को पखवाड़े यानी हर 15 दिन में अपडेट करती हैं. इससे कई बार ग्राहकों के सुधारित क्रेडिट स्कोर को रिपोर्ट में आने में देर हो जाती है, जिसके कारण उन्हें वांछित क्रेडिट कार्ड या सस्ते ब्याज वाले लोन पाने में दिक्कत आती है. RBI के नए नियम लागू होने के बाद करोड़ों लोन लेने वाले इस परेशानी से बच जाएंगे.
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RBI ने ड्राफ्ट में कही ये बात
RBI द्वारा जारी ड्राफ्ट के मुताबिक, क्रेडिट कंपनियां हर महीने की 7, 14, 21, 28 तारीख और महीने के आखिरी दिन तक क्रेडिट रिपोर्ट को अपडेट करेंगी. इसके लिए बैंकों को हर महीने की पूरी क्रेडिट फाइल अगले महीने की 3 तारीख तक CICs को भेजनी होगी. वहीं सप्ताह के बाकी अपडेट के लिए बैंकों को इंक्रीमेंटल डेटा भेजना होगा. जैसे नए खुले अकाउंट, बंद हुए अकाउंट, ग्राहक द्वारा की गई कोई बदलाव जैसी जानकारी, या अकाउंट की स्थिति बदलने से जुड़ा डेटा। बैंकों को यह डेटा दो दिनों के अंदर जमा करना होगा. अगर कोई बैंक समय पर डेटा जमा नहीं करता है, तो CICs इसे RBI के DAKSH पोर्टल पर रिपोर्ट करेंगे.
ग्राहकों को कैसे मिलेगा फायदा?
साप्ताहिक अपडेट से ग्राहकों का सुधारित क्रेडिट स्कोर जल्दी रिपोर्ट में दिखाई देगा. इससे उन्हें जल्दी और सही ब्याज दर पर लोन मिल सकेगा. आजकल कई बैंक ब्याज दर को क्रेडिट स्कोर से जोड़ चुके हैं, ऐसे में स्कोर तेजी से अपडेट होने पर ब्याज कम पड़ सकता है. इसके अलावा बेहतर क्रेडिट कार्ड ऑफर और लिमिट बढ़ाने में भी मदद मिलेगी.
बैंकों के लिए भी गेम चेंजर
Credit Score Checkबैंकों को ग्राहकों का ताज़ा और सही क्रेडिट डेटा मिलेगा, जिससे लोन मंजूरी और जोखिम आंकने की प्रक्रिया ज्यादा सटीक होगी. इससे बैंक बेहतर तरीके से तय कर पाएंगे कि किसे लोन देना है और किस ब्याज दर पर देना है. कुल मिलाकर, RBI का साप्ताहिक क्रेडिट स्कोर अपडेट का फैसला ग्राहकों और बैंकों दोनों के लिए फायदेमंद है. यह क्रेडिट सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी, तेज़ और भरोसेमंद बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.



