छत्तीसगढ़ न्यूज़ (समाचार)

Chhattisgarh news today: साय कैबिनेट की बैठक में 12 अहम फैसलों पर लगी मुहर, युवाओं को मिला स्टार्टअप पॉलिसी का तोहफा…

Chhattisgarh news today छत्तीसगढ़ के मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की अहम कैबिनेट बैठक 11 जुलाई को संपन्न हो गई है। यह बैठक विधानसभा के आगामी मानसून सत्र से ठीक पहले आयोजित की गई, ऐसे में इसका राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है।

 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक (CG Cabinet Meeting 2025) में राज्य विधानसभा के मानसून सत्र (Chhattisgarh Monsoon Session 2025) से पहले 12 से अधिक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए गए हैं। इन निर्णयों का सीधा प्रभाव राज्य के युवाओं, किसानों, व्यापारियों और शहरी विकास पर पड़ेगा। बैठक में कई संशोधन विधेयकों (Amendment Bills) को मंजूरी दी गई और नई नीतियों (New Policies) को हरी झंडी दिखाई गई है।

इन फैसलों पर लगी मुहर..

युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार के लिए नई नीति का तोहफा

राज्य सरकार ने छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति (Student Startup and Innovation Policy) को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत:

 

100 तकनीकी संस्थानों के 50,000 छात्रों तक पहुंच (reach 50k students) का लक्ष्य

500 प्रोटोटाइप्स (prototypes) का समर्थन

150 स्टार्टअप्स (startups) को इन्क्यूबेट किया जाएगा

बौद्धिक संपदा (intellectual property) जागरूकता और पेटेंट फाइलिंग को बढ़ावा मिलेगा

नीति में जनजातीय क्षेत्रों (tribal regions) में नवाचार केंद्र (innovation centres) स्थापित करने और कृषि, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है।

आदिवासी और वंचित युवाओं के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी

राज्य सरकार और पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन (PanIIT Alumni Reach for India Foundation) के साथ एक गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी (non-profit joint venture company) गठित की जाएगी। इसके माध्यम से:

 

आदिवासी, वंचित वर्ग, महिलाएं और तृतीय लिंग समुदाय (transgender community) को व्यावसायिक शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट (skill development) मिलेगा

युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग (international level training) और foreign language सिखाई जाएगी

सरकारी भवनों (government buildings) को ट्रेनिंग सेंटर में तब्दील किया जाएगा

 

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छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण को मंजूरी

Chhattisgarh news todayराज्य सरकार ने रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर अटल नगर को मिलाकर State Capital Region (SCR) बनाने हेतु विधेयक (SCR Bill 2025) को मंजूरी दी है।

 

  • SCR में 2031 तक 50 लाख की जनसंख्या का अनुमान
  • सुव्यवस्थित, टिकाऊ और योजना आधारित शहरी विकास सुनिश्चित किया जाएगा
  • भूमि उपयोग, निवेश, और urban coordination के लिए प्राधिकरण कार्य करेगा
  • संशोधित विधेयकों को मिली कैबिनेट की स्वीकृति
  • कैबिनेट ने निम्न विधेयकों के प्रारूपों को स्वीकृति दी:
  • छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, 2025 (Revenue Code Amendment Bill)
  • अवैध प्लाटिंग पर रोक, geo-referenced maps लागू होंगे
  • नामांतरण प्रक्रिया सरल, दस्तावेज़ अद्यतनीकरण में सुधार
  • छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, 2025 (CG GST Amendment Bill)
  • इनपुट सेवा वितरक नियम अधिक प्रभावी
  • छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक, 1991
  • पुराने वाहनों के fancy numbers अब नए वाहनों पर उपयोग किए जा सकेंगे
  • सरकारी वाहनों पर बिना शुल्क यह सुविधा लागू
  • छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक, 2025
  • किसानों के हित में मंडियों के प्रबंधन में सुधार
  • छत्तीसगढ़ बकाया कर निपटान संशोधन विधेयक, 2025
  • व्यापारियों को राहत, कर मुकदमों का शीघ्र निपटारा
  • छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2025
  • प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना और संचालन में पारदर्शिता
  • छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन
  • संचार शिक्षा प्रणाली में बदलाव की तैयारी
  • राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को वेतनमान लाभ

वर्ष 2005 से 2009 बैच तक के पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए 30 सांख्येतर पदों (non-cadre posts) का निर्माण किया गया है।

 

Chhattisgarh news todayछत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की यह बैठक राज्य के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिहाज से बेहद अहम रही। इन फैसलों से राज्य की आर्थिक नींव (economic foundation) मजबूत होगी, युवाओं को रोजगार के अवसर (employment opportunities for youth) मिलेंगे, और शहरी क्षेत्रों का विकास (urban planning) व्यवस्थित रूप से होगा।

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