CG: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में नायब तहसीलदार और वकीलों के बीच हुआ विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कार्रवाई के विरोध, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, प्रदेश के आयोग व मंडल में सिर्फ वकीलों को ही अध्यक्ष और सदस्य बनाने की मांग को लेकर राज्य भर के वकील शुक्रवार को रायपुर में महारैली करेंगे। मुख्यमंत्री आवास और राजभवन तक रैली निकाल ज्ञापन देंगे। इससे पहले वकीलों ने राज्य शासन को मांग पत्र सौंपकर 21 मार्च तक मांगें पूरी करने की चेतावनी दी थी।
CG: राजस्व न्यायालय के अधिवक्ता संघ
इस महारैली का आह्वान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने किया है। इसके लिए विभिन्न जिलों के वकील दोपहर 3 बजे बूढ़ा तालाब में एकत्र होंगे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान ने बताया कि उनके इस धरना और विरोध-प्रदर्शन को प्रदेश के सभी जिलों के अधिवक्ता संघ, तहसील और राजस्व न्यायालय के अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने समर्थन दिया है। उन्होंने सभी वकीलों को रैली में एकत्र होकर एकजूटता दिखाने की अपील भी की है।
CG:एकतरफा कार्रवाई का विरोध
रायगढ़ में वकील और नायब तहसीलदार व कर्मचारियों के बीच हुए विवाद के बाद कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संघ ने प्रदेश व्यापी हड़ताल कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में वकीलों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी कर दी। इसके बाद भी एक सप्ताह तक राजस्व न्यायालयों में तालाबंद कर दिया गया। इसके साथ ही प्रदेश भर के वकील भी उग्र हो गए और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया।
CG:धरना-प्रदर्शन और हाईकोर्ट
सड़क पर उतर कर धरना-प्रदर्शन और हाईकोर्ट में राजस्व भ्रष्टाचार के खिलाफ पुतला दहन कर चीफ जस्टिस से शिकायत की गई। इसके साथ ही वकीलों ने इस मामले में जनहित याचिका भी लगा दी है। अब वकील वकीलों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की मांग कर रहे हैं। साथ ही राजस्व अफसरों की संपत्ति की जांच की भी मांग की जा रही है।
CG:एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग, CM और राज्यपाल को देंगे ज्ञापन
अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान ने बताया कि इस धरना और विरोध प्रदर्शन के दौरान वकील बूढ़ा तालाब के पास एकत्र होंगे। यहां से उनकी रैली शुरू होगी, जो मुख्यमंत्री और राजभवन की ओर कूच करेगी। इस दौरान वकीलों की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
CG:विभिन्न आयोग और मंडल में सिर्फ वकीलों को मिले मौका
वकीलों ने अपने इस महारैली में एक नई मांग भी शामिल किया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न आयोग और मंडल में अध्यक्ष पद के साथ ही सदस्यों के रूप में सिर्फ वकीलों को ही मौका दिया जाए।
