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CG News: छत्तीसगढ़ के नगर सैनिकों के लिए GOOD NEWS! मासिक वेतन बढ़कर 30870 रुपए हुआ

CG News छत्तीसगढ़ में करीब 7,900 नगर सैनिकों के लिए मानदेय बढ़ाने की तैयारी है। गृह विभाग ने स्वयंसेवी नगर सैनिकों के कुल मानदेय को बढ़ाकर 30,870 रुपए प्रतिमाह करने की अनुशंसा की है। (Chhattisgarh Home Guard) फिलहाल उन्हें 19,500 रुपए प्रतिमाह मूल मानदेय मिलता है। प्रस्ताव लागू होने पर महंगाई भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ते को जोड़कर कुल भुगतान 30,870 रुपए तक पहुंच सकता है। हालांकि, यह अभी प्रस्तावित बदलाव है और अंतिम मंजूरी के बाद ही नई दर लागू होगी।

 

19,500 से बढ़कर 30,870 रुपए होगा कुल मानदेय

प्रस्ताव के मुताबिक नगर सैनिकों के मानदेय में मूल भुगतान के साथ महंगाई भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता शामिल किया जाएगा। इसमें 19,500 रुपए मूल मानदेय, 58 प्रतिशत के हिसाब से 11,310 रुपए महंगाई भत्ता और 60 रुपए वर्दी धुलाई भत्ता शामिल है। (Chhattisgarh Home Guard) इस तरह कुल प्रस्तावित मानदेय 30,870 रुपए प्रतिमाह होगा। यानी मौजूदा मूल मानदेय की तुलना में करीब 11,370 रुपए की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।

 

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3 साल बाद फिर बदलाव की तैयारी

नगर सैनिकों के मानदेय में इससे पहले मई 2023 में बढ़ोतरी की गई थी। तब 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी करते हुए मानदेय को 6,300 रुपए बढ़ाकर 19,500 रुपए प्रतिमाह किया गया था। (Chhattisgarh Home Guard) इससे पहले 2017 में भी मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 13,200 रुपए किया गया था। अब करीब तीन साल बाद एक बार फिर मानदेय में बड़े बदलाव की तैयारी है।

 

कानून-व्यवस्था से लेकर आपदा प्रबंधन तक जिम्मेदारी

नगर सैनिकों की ड्यूटी सिर्फ कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं है। (Chhattisgarh Home Guard) इन्हें पुलिस की सहायता के अलावा फायर ब्रिगेड, आपदा प्रबंधन और दूसरी आवश्यक सेवाओं में भी तैनात किया जाता है। गृह विभाग ने मानदेय में बदलाव के पीछे न्यायालय के निर्देश, बढ़ती महंगाई और नगर सैनिकों की जिम्मेदारियों को प्रमुख आधार बताया है।

 

 

अंतिम मंजूरी के बाद तय होगी नई दर

CG Newsमुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और गृह मंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में प्रस्ताव तैयार किए जाने की जानकारी दी गई है। हालांकि, अभी नई दर को अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। (Chhattisgarh Home Guard) मंजूरी के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि बढ़ा हुआ मानदेय कब से लागू होगा और नगर सैनिकों को इसका वास्तविक भुगतान किस तारीख से मिलेगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर प्रदेश के करीब 7,900 नगर सैनिकों को इसका लाभ मिल सकता है।

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