Cg News रायपुर: मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय कमेटी ने अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। कमेटी का नेतृत्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ऋचा शर्मा ने किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दोनों चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है, ताकि धन और मैनपावर की बचत हो सके और विकास कार्यों में तेजी आए।
कमेटी का मानना है कि यदि चुनाव एक साथ कराए जाते हैं, तो इससे विकास कार्यों पर दो बार आचार संहिता लगने की जरूरत नहीं होगी, जिससे परियोजनाओं की गति में रुकावट कम होगी। इसके अलावा, एक साथ चुनाव कराने से प्रशासनिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सकेगा और राज्य को आर्थिक लाभ भी होगा। चुनाव प्रबंधन में मैनपावर की भी बचत होगी, जिससे सरकार के अन्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा।
पिछले नगरीय निकाय चुनाव 2019-20 में हुए थे, जिसमें 27 जिलों के 151 नगरीय निकायों के 2840 पार्षदों के चुनाव हुए थे। 21 दिसंबर 2019 को मतदान संपन्न हुआ था और 24 दिसंबर को परिणाम घोषित किए गए थे। इसके अलावा, 20 दिसंबर 2020 को 15 नगरीय निकायों के 370 वार्डों में आम चुनाव हुए थे, जबकि 16 निकायों के 17 वार्डों में उपचुनाव कराए गए थे।
राज्य में कुल 184 नगरीय निकाय हैं, जिनमें 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका परिषद, और 122 नगर पंचायत शामिल हैं। राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत ढांचे के अंतर्गत 146 जनपद पंचायतें हैं, जिनमें 400 जिला पंचायत सदस्य, 2979 जनपद पंचायत सदस्य, 11636 सरपंच और 160350 पंच पद के लिए चुनाव होते हैं।
Cg News कमेटी ने अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं, लेकिन अंतिम निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा। यदि सरकार इन सिफारिशों को मान लेती है, तो छत्तीसगढ़ में पहली बार नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इससे न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार होगा, बल्कि विकास कार्यों में भी तेजी आने की संभावना है।छत्तीसगढ़ में इस निर्णय का व्यापक प्रभाव हो सकता है, क्योंकि इससे राज्य में चुनावी प्रक्रिया के साथ-साथ विकास कार्यों को भी नया आयाम मिलेगा। अब राज्य सरकार के फैसले का इंतजार है, जो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो सकता है।
