छत्तीसगढ़ न्यूज़ (समाचार)

CG Excise Policy 2025-26: छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से लागू होगी नई शराब नीति, खुलेंगी 60 से अधिक नई शराब दुकानें…

CG Excise Policy 2025-26 छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति 2025—26 लागू करने जा रही है। नई आबकारी नीति के तहत शराब विक्रय सहित कई अन्य चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं, नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश में 67 नए शराब दुकान खुलेंगे। 67 नए दुकानों के साथ प्रदेश में शराब दुकानों की कुल संख्या अब 741 हो जाएगी। नए दुकान खुलने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को साढ़े 12 हजार करोड़ क अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा।

 

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CG Excise Policy 2025-26 मिली जानकारी के अनुसार आबकारी नीति 2025-26 के तहत अब प्रीमियम शॉप्स के संचालन का फैसला लिया गया है। साथ ही देसी शराब में मिलावट रोकने के लिए सीलबंद पेटी में सप्लाई करने किया जाएगा और बोतलों में बारकोड भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही खबर ये भी आ रही है कि शराब दुकानों को एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर किया जा सकेगा। हालांकि अभी इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।

 

बता दें कि हाल ही में हुए कैबिनेट बैठक में “वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी नीति को मंजूरी दी गई थी। नई नीति के अनुसार, 674 शराब दुकानें अगले वित्तीय वर्ष में चालू रहेंगी और प्रीमियम दुकानें आवश्यकता के अनुसार संचालित की जाएंगी।” वहीं, इस दौरान 9.5 प्रतिशत के ‘अतिरिक्त उत्पाद शुल्क’ को खत्म करने का फैसला किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, विदेशी शराब की खुदरा कीमतें, विशेष रूप से मध्यम और उच्च श्रेणी की श्रेणियों में लगभग 40 रुपये से 3,000 रुपए प्रति बोतल तक गिर जाएंगी।

छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति कब लागू होगी?

नई आबकारी नीति 1 अप्रैल 2025 से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी।

क्या छत्तीसगढ़ में शराब के दाम सस्ते होंगे?

हाँ, 9.5% उत्पाद शुल्क हटने से शराब की कीमतें 40 रुपये से 3,000 रुपये तक कम हो सकती हैं।

क्या सभी शराब दुकानों को दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जा सकता है?

हाँ, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

प्रीमियम शराब दुकानें क्या हैं?

CG Excise Policy 2025-26ये विशेष दुकानें होंगी, जहां उच्च गुणवत्ता वाली और महंगी ब्रांड की शराब बेची जाएगी।

नई शराब नीति से सरकार को कितना राजस्व मिलेगा?

67 नई दुकानों के साथ, सरकार को लगभग 12,500 करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा।

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