Anganwadi Workers Regularization:नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी 3.0 का पहला बजट पेश करेंगी। अब से कुछ ही देर में निर्मला सीतारमण अपना पिटारा खोलेंगी। बजट 2024 के लिए निर्मला सीतरमण संसद पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर में सदन की कार्यवाही शुरू होगी। बजट 2024 को पूरे भारत की जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि उन्हें सरकार की ओर से राहत मिलेगी। वहीं, सरकारी कर्मचारियों को भी बजट से बेहद उम्मीद है। सरकारी कर्मचारी आस लगाए बैठे हैं कि 8th Pay Commission, 18 महीने का DA एरियर, पुरानी पेंशन योजना और फिटमेंट फैक्टर जैसी सौगात मिल सकती है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए भी मोदी सरकार खुशियों की सौगात की घोषणा कर सकती है।
दरअसल बजट 2024 से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापारिक और श्रमिक संगठनों के साथ प्री-बजट मीटिंग की थी। बैठक के दौरान संगठनों ने वित्त मंत्री के सामने प्रस्ताव रखते हु कहा है था मिनिमम वेज को मौजूदा 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 26 हजार कर दिया जाए। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन करने की लागत को देखते हुए यह मांग की गई है। इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (MGNREGA) के तहत साल में काम करने के दिन को भी बढ़ाने की मांग की है। अभी मनरेगा के तहत साल में 100 दिन काम देने की गारंटी मिलती है। इसे बढ़ाकर 200 दिन करने की मांग है, ताकि दिहाड़ी मजदूरों को पैसा कमाने का ज्यादा मौका मिल सके।
वहीं, कुछ संगठनों ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाने वाली आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पैरा टीचर्स को नियमित किए जाने की मांग उठाई। संगठनों की मांग के बाद ये माना जा रहा है कि इन कार्यकर्ताओं को स्थाई किए जाने के साथ-साथ पेंशन देने का भी प्रावधान किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की फंडिंग बढ़ाने की भी मांग की गई है।
Anganwadi Workers Regularization बैठक में संगठनों ने देश के किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सभी फसलों पर एमएसपी लागू करने और डॉ एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की भी मांग की है। इसमें किसानों से सरकारी खरीद की गारंटी देने सहित उनके लिए सामाजिक सुरक्षा फंड तैयार करने की भी मांग की गई है।
