Old pension scheme: राजस्थान सरकार के बाद पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा कर दी है. गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्य में सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा किया गया है. दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारी भी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं.
लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है विचार
नए साल से पहले आई इस खबर से केंद्रीय कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है. सूत्रों का दावा है कि मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस पर विचार कर सकती है. केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से चल रही मांग पर कानून मंत्रालय से मशविरा मांगा है. कानून मंत्रालय से पूछा गया है कि किस विभाग में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू किया जा सकता है. मंत्रालय की तरफ से इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है.
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इससे पहले संसद के बीते सत्र में वित्र राज्य मंत्री भागवत कराड ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर अपना रुख साफ किया था. उन्होंने कहा था कि केंद्र की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने पर विचार नहीं किया जा रहा. आपको बता दें चुनावों में जिस तरह विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है. उससे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर कोई पॉजिटिव डिसीजन हो सकता है.
Old pension scheme: परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पिछले दिनों कहा भी था कि पुरानी पेंशन का मुद्दा बड़ा है. इस पर कानून मंत्रालय से राय मांगी गई थी. वहां से जवाब मिलने के बाद ही कोई भी फैसला होगा. आपको बता दें पुरानी पेंशन अंतिम ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती थी. साथ ही इसमें महंगाई भत्ता भी बढ़कर मिलता था. ओपीएस को जनवरी, 2004 से खत्म करने का निर्णय लिया गया था.
