दरअसल, सरकार ऐसे नियम को लाने का विचार कर रही है जिससे मोबाइल सिम लेने वाले और बैंक खाता खुलवाने वाले व्यक्ति से संबंधित सभी जानकारियों की पूरी जांच-पड़ताल हो कसे. इससे किसी दूसरे व्यक्ति के डिटेल्स को इन कामों के लिए यूज नहीं किया जा सकेगा. इससे बैंकिंग और सिम के मामले में होने वाले फ्रॉड को रोका जा सकता है.
सरकार का क्या है प्लान?
CNBC की रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले समय में टेलीकॉम ऑपरेटर और बैंकों के लिए कस्टमर का फिजिकल वेरीफिकेशन करना अनिवार्य किया जा सकता है. हालंकि फिलहाल बैंक खाता खुलवाने और सिम लेने के लिए जब भी कोई आवदेन करता है तो ऑनलाइन ई-केवाईसी के जरिए आधार से डिटेल्स लेकर उसको सत्यापित किया जाता है. लेकिन दूसरी तरफ कंपनियों का खाता सिर्फ इन्कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट से ही खुल जाता है.
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लेकिन अंतिम कुछ समय में बैंकों में फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह सिम कार्ड आसानी से उपलब्ध हो जाने से बैंक खाता खुल जाने की वजह से ऐसा हो रहा है. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2021-22 में बैंक फ्रॉड के मामलों में फंसी रकम 41,000 करोड़ रुपये थी.
अब बदलेंगे नियम
best cd rates अब सरकार नया सिम कार्ड जारी करने और बैंक खाता खुलवाने प्रक्रिया में बदलाव करने की तैयारी में है. इसके लिए केवाईसी नियमों को सख्त करने पर विचार किया जा रहा है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, टेलीकॉम ऑपरेटर और बैंकों को सरकार जल्द ही नए नियम लागू करने को कह सकती है. गृह मंत्रालय ने वित्त, और टेलीकॉम मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर रिव्यू मीटिंग भी की है. बैठक में इस फैसले के रोडमैप पर चर्चा भी कर चुकी है.
