मोदी सरकार की इस योजना में हुआ बड़ा बदलाव

PM Kisan Yojana : नई दिल्ली। किसानों के फायदे के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर नई-नई योजनाएं चलाती है। सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Scheme) है। ये केंद्र सरकार की ऐसी योजना है। इस योजना के तहत किसानों के खाते में हर साल 6000 रुपये ट्रांसफर किये जाते है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को पहले रेजिस्ट्रेशन करना होता है। वहीं पीएम किसान योजना में अगर नया रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं इस अपडेट का ध्यान रखना होगा

रजिस्ट्रेशन के समय लगेंगे जरुरी दस्तावेज

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए रेजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ जरुरी दस्तावेज होते हैं। हालांकि पहले से ही कई किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इसके बावजूद हालांकि कुछ ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने अभी तक इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। फिलहाल केंद्र सरकार की इस योजना का कई अन्य किसान लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास कुछ दस्तावेज देना जरुरी है। इनमें एक दस्तावेज काफी जरूरी है, अगर वो दस्तावेज किसान के पास मौजूद नहीं है तो रजिस्ट्रेशन में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।

राशन कार्ड सबसे जरुरी

इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान के पास जो सबसे जरुरी दस्तावेज होना चाहिए वो है राशन कार्ड। बिना राशन कार्ड के पीएम किसान योजना के तहत नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जा सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर साल 6000 रुपये का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास राशन कार्ड होना जरूरी हो जाता है। बता दें पीएम किसान योजना में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है।

ऐसे कर सकते है पंजीकरण

पीएम सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कई किसान इक्छुक है। बता दें कि ये स्कीम सिर्फ किसानों के लिए है और इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किसान को राज्य सरकार द्वारा नामित स्थानीय कृषि सहायक/राजस्व अधिकारी/नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) से संपर्क करना आवश्यक है। इसके साथ ही आप किसान पोर्टल में किसान कॉर्नर के माध्यम से भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

सालाना 6000 सहायता राशि मिलेगी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के सभी किसान परिवारों को हर चार महीने में 2000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही ये 2000 रुपये साल में तीन समान किस्तों में दिए जाते हैं। इस तरह इस योजना के तहत पूरे साल में सरकार की ओर से 6000 हजार रुपये की सहातया राशि किसानों को दी जाती है। अच्छी बात ये है कि फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। वहीं लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की पूरी जिम्मेदारी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की होती है।