नई दिल्ली/चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक (PM Modi Security Breach) इंटेलिजेंस फेल्योर था या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा. इसे लेकर कई सवाल हैं और जवाब अब भी तलाशे जा रहे हैं. इस बीच पंजाब के एडीजीपी की चिट्ठी से बड़ा खुलासा हुआ है और पंजाब सरकार के दावों की पोल खुल गई है.
एडीजीपी की चिठ्ठी से बड़ा खुलासा
एडीजीपी की चिठ्ठी के मुताबिक पंजाब सरकार को किसानों के प्रदर्शन की पहले से जानकारी थी. एडीजीपी ने पंजाब पुलिस को लिखे पत्र में ये भी कहा गया था कि 5 तारीख को बारिश के अनुमान के साथ किसानों का धरना है, इसलिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाने चाहिए.
पंजाब सरकार के दावों की खुली पोल
यानी साफ है कि पंजाब के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की चिठ्ठी से पंजाब सरकार के कल के दावों की पोल खुल गई है. बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दावा किया था कि उनके पास पीएम मोदी के सड़क के रास्ते फिरोजपुर जाने की कोई जानकारी नहीं थी. सीएम चन्नी ने कहा था कि पीएम मोदी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है.
सुप्रीम कोर्ट में कल हो सकती है सुनवाई
पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की सुरक्षा चूक के मामले की मेंशनिंग चीफ जस्टिस एनवी रमना (CJI NV Ramana) की बेंच के सामने की गई है. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कल (7 जनवरी) हो सकती है.
पंजाब सरकार ने जांच के लिए गठित की उच्च स्तरीय कमेटी
पंजाब सरकार ने पीएम मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान हुई चूक की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है. समिति में रिटायर्ड जज मेहताब सिंह गिल, प्रमुख सचिव (गृह मामलों) और न्यायमूर्ति अनुराग वर्मा शामिल होंगे. कमेटी 3 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.
