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HDFC Bank: HDFC बैंक ने Credit Card से जुड़े नियम बदले, इस दिन से होंगे लागू

HDFC Bank देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम में बदलाव किया है। 21 दिसंबर 2026 बिजब्लैक मेटल क्रेडिट कार्ड के लिए नए नियम लागू होने वाले हैं। जिससे संबंधित नोटिस बैंक में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है। इनकम टैक्स और जीएसटी पेमेंट से जुड़े रिवार्ड प्वाइंट्स में संशोधन किया गया है।

 

इनकम टैक्स और जीएसटी पेमेंट पर चार रीवार्ड प्वाइंट्स मिलेंगे। इसके लिए ग्राहकों को कम से कम 200 रुपये का खर्च करना होगा। आईटी, जीएसटी, फ्यूल, वॉलेट, रेंट एजुकेशन और ईएमआई को अन्य खर्चो के लिए कम से कम 150 रुपये का खर्च करने पर 5 रीवार्ड प्वाइंट्स मिलेंगे। बैंक में स्पष्ट किया है कि एक स्टेटमेंट साइकिल में अर्जित किए जा सकने वाले अधिकतम रिपोर्ट पॉइंट्स की संख्या 1,50,000 रुपये तक बनी बनी रहेगी।

 

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इन ट्रांजेक्शन पर मिलेंगे 5X रिवार्ड प्वाइंट

SmartPay और PayZapp के जरिए बिल पेमेंट करने, इनकम टैक्स ई पोर्टल इनकम टैक्स या एडवांस पेमेंट पर करने, जीएसटी पेमेंट, SmartBuy Deals के जरिए MMT MyBiz से फ्लाइट या होटल बुकिंग करने पर, SmartBuy Deals के जरिए Nuclei से बिजनेस सॉफ्टवेयर परचेज के जरिए करने पर 5X रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे। जिसमें से 1X कोर आरपी और 4X त्वरित RP होगा।

 

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को एक स्टेटमेंट साइकिल में आईटी और जीएसटी को छोड़कर कम से कम 50,000 रुपये का खर्च करना होगा। रीवार्ड प्वाइंट्स से जुड़े यह बदलाव 21 दिसंबर से शुरू होने वाले बिलिंग साइकिल से लागू होंगे।

 

इन नियमों को जानें

केवल सेटलमेंट ट्रांजेक्शन को रीवार्ड प्वाइंट्स पोस्टिंग के लिए वैध माना जाएगा। बिजनेस एसेंशियल खर्चो के लिए अधिकतम लिमिट एक स्टेटमेंट साइकिल 7500 आरपी रखी गई है। ईएमआई खर्चों को रिटेल स्पेंट में शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं एक्सीलरेटेड रीवार्ड प्वाइंट्स को अगले बिलिंग साइकिल में जोड़ा जाएगा। रिवर्सल ट्रांजेक्शन यदि किसी स्टेटमेंट साइकिल में होता है जिसकी न्यूनतम सीमा 50,000 से कम होती है, तो इस पर रीवार्ड प्वाइंट्स नहीं मिलेंगे।

 

1 जनवरी 2027 से होगा ये बदलाव

HDFC Bankमाइलस्टोन बेनिफिट से संबंधित बदलाव 1 जनवरी 2027 से लागू होने वाले हैं। ताज स्टे या स्मार्ट बाय फ्लाइट पर 5,000 रुपये का वाउचर मिलेगा। खर्च की न्यूनतम सीमा एक कैलेंडर तिमाही में चार लाख रुपये या इससे अधिक होनी चाहिए। हालांकि फ्यूल, रेंट, आईटी, जीएसटी और ईएमआई ट्रांजेक्शन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

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