Diesel Sale Cap: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा 200 लीटर से ज्यादा डीजल, थोक बिक्री पर लगी रोक
Diesel Sale Cap सरकार ने साफ किया है कि पेट्रोल पंप से 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं खरीदा जा सकता। इसके लिए कंज्यूमर पंप जाना होगा। दिल्ली में पेट्रोल पंप पर डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है, जबकि थोक में डीजल की कीमत 134.50 रुपये है।
भारत सरकार ने पेट्रोल पंप से इंडस्ट्रियल पेट्रोल और डीजल की थोक खरीद पर रोक लगा दी है। आधिकारिक आदेश के अनुसार सरकार ने इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदने से रोक दिया है। ऐसे ग्राहकों को थोक बिक्री पॉइंट से तेल खरीदने को कहा गया है। यह सरकारी आदेश 90 दिनों तक लागू रहेगा। कुछ इलाकों में तेल की मांगे में असामान्य उछाल के बाद यह फैसला लिया गया है। कंज्यूमर पंप में तेल की कीमतें सामान्य ज्यादा हैं। इस वजह से कई ग्राहकों ने पेट्रोल पंप से बड़ी मात्रा में ईंधन खरीदना शुरू कर दिया था।
दिल्ली में पेट्रोल पंप पर डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है, जबकि थोक में इसकी कीमत 134.50 रुपये है। सरकारी तेल कंपनियों ने फरवरी के आखिर में पश्चिमी एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद आम यूजर्स को लागत में बढ़ोतरी से बचाने के लिए रिटेल कीमतों में बदलाव किया था। इसके बाद पेट्रोल पंप और थोक में तेल की कीमत में काफी अंतर आ गया।
टेलीकॉम टावर में डीजल की भारी खपत
टेलीकॉम टावर और बिजली बनाने और दूसरी फीडस्टॉक जरूरतों के लिए डीजल का इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्री जैसे थोक यूजर्स से मार्केट प्राइस लिया जाता है। वहीं, रिटेल पंप रेट लागत से बहुत कम हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने 11 जून को मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल ऑर्डर, 2026 जारी किया। इसमें फ्यूल रिटेलर्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को एक बार में 90 दिनों तक के लिए रिटेल आउटलेट्स से बल्क खरीदारी पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कहा कि यह कदम “दुनिया के कुछ इलाकों पर असर डालने वाली मौजूदा जियोपॉलिटिकल स्थिति” के कारण जरूरी हो गया है, जिसने इंटरनेशनल पेट्रोलियम सप्लाई चेन, शिपिंग लॉजिस्टिक्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की उपलब्धता पर बुरा असर डाला है।
पेट्रोल पंप से खरीदकर दोबारा नहीं बेच सकते तेल
नोटिफिकेशन में कहा गया है, “मौजूदा स्थिति में यह देखा गया है कि देश के कुछ हिस्सों में रिटेल आउटलेट्स के जरिए मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और हाई स्पीड डीजल की बिक्री में असामान्य बढ़ोतरी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स के रिटेल आउटलेट्स की ओर जाने की वजह से है, क्योंकि रिटेल और बल्क सेल की कीमतों में अंतर है।” ऑर्डर के अनुसार, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स को रिटेल फ्यूल स्टेशनों से पेट्रोल और डीजल खरीदने से रोका जा सकता है और इसके बजाय उन्हें अपने कंज्यूमर पंपों से सप्लाई लेनी होगी। नोटिफिकेशन में रिटेल आउटलेट्स पर डीजल की बिक्री को गाड़ी के फ्यूल टैंक या पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइज़शन से मंजूर कंटेनर तक सीमित कर दिया गया है, जिसमें हर कस्टमर या गाड़ी के लिए हर दिन 200 लीटर तक की खरीद की लिमिट है। ऑर्डर में कहा गया है कि ऐसे डीजल को “दोबारा नहीं बेचा जा सकता”।
पेट्रोल पंप से थोक खरीद बन सकती है आम आदमी की परेशानी
सरकार ने कहा कि रिटेल स्टेशनों के जरिए थोक में खरीद होने से आम कंज्यूमर्स के लिए होने वाली तेल की सप्लाई इंडस्ट्री में पहुंच सकती है और आम आदमी के लिए जरूरी सेवाओं में लोकल कमी और रुकावट की संभावना पैदा कर सकती है। यह ऑर्डर पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और दूसरे ऑथराइज्ड फ्यूल रिटेलर्स को पाबंदियों को लागू करने का अधिकार देता है और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग, बिना इजाजत खरीद और फ्यूल सप्लाई को दूसरी जगह भेजने के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है।
बिना रुकावट सप्लाई जारी रखना चाहती है सरकार
Diesel Sale Capनए फ्रेमवर्क के तहत लगाई गई कोई भी पाबंदी शुरुआती 90 दिनों तक लागू रह सकती है और इसे नए सरकारी ऑर्डर के जरिए बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का मकसद पेट्रोल और डीजल की बराबर उपलब्धता पक्का करना, जमाखोरी और दूसरी जगह भेजने को रोकना और पूरे देश में बिना रुकावट सप्लाई बनाए रखना है। नोटिफिकेशन में कहा गया है, “सरकार एक स्पेशल ऑर्डर से किसी भी कंज्यूमर, कंज्यूमर के क्लास, एरिया, ट्रांजैक्शन, या ट्रांजैक्शन की कैटेगरी को इस ऑर्डर के सभी या किसी भी प्रोविजन से छूट दे सकती है।” साथ ही, किसी भी तरह का उल्लंघन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के प्रोविजन के अनुसार सजा के लायक होगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऑर्डर को लागू करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया, जिसमें जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग, बिना इजाजत खरीद, डायवर्जन और दूसरी गड़बड़ियों के खिलाफ कार्रवाई शामिल है।
